६ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत सम्पत्ति शुद्धीकरण र घुस लेनदेन मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ पुस १४ गते दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतलाई दोषी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतले बस्नेतलाई शुक्रबार दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेसी तोक्न आदेश दिएको छ।
घुस लेनदेन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठहर
अदालतले मेयर बस्नेतले पद्मा कोलोनी र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक तथा अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेलबाट ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा घुस लिएको ठहर गरेको छ।
यस प्रकरणमा अदालतले पद्मा कोलोनी र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक तथा अध्यक्ष कँडेललाई पनि घुस लेनदेनमा दोषी ठहर गरेको छ। यद्यपि, कँडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भने सफाइ दिइएको छ।
मेयर बस्नेतकी श्रीमती उर्मिला बस्नेतले भने यस मुद्दामा सफाइ पाएकी छिन्। अदालतले उनीमाथि घुस लिएर खाएको वा भुक्तानी गर्न लगाएको भन्ने तथ्य मिसिलमा संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको भन्दै सफाइ दिने निर्णय गरेको हो।
अदालतले बस्नेतले गैरकानुनी रूपमा घुसवापत प्राप्त गरेको रकम र जग्गालाई आफ्नो नाममा सारी, कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई बिक्री गरेर १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा बिगो बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पुष्टि भएको ठहर गरेको छ। यससँगै उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ (संशोधनसहित) को दफा ३ अनुसारको कसुर गरेको पनि विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धान र आरोप
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजु कँडेलबाट घुस लिएको प्रकरणमा १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा बिगो कायम गरी बस्नेतविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा बस्नेतले नगरप्रमुखको पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी नागार्जुन नगरपालिकामै कार्यक्षेत्र रहेको घरजग्गा व्यवसायी पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि र जगतगुरू कृपालु प्रतिष्ठान नेपालका सञ्चालक तथा अध्यक्ष कँडेलबाट घुस÷रिसवत लिने मनसायले काम गरेको पाइएको आयोगले जनाएको थियो। आयोगका अनुसार, बस्नेतले उक्त प्रतिष्ठानलाई नगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिएको र दिन लगाएको भेटिएको थियो।
प्रतिष्ठानले व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूबाट सात अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशी सहायता प्राप्त गर्न सहमति दिए÷दिन लगाएको र उक्त प्रतिष्ठानको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने पत्राचारसमेत आफ्नै दस्तखतबाट गरेको पाइएको थियो।
आयोगका अनुसार, सोही प्रतिष्ठानले नागार्जुन नगरपालिकाभित्र मन्दिर निर्माण गर्ने भनी विभिन्न जग्गा प्रतिवादी कँडेल तथा निजको कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन सम्झौता गरे÷गराएको र जग्गा धनीहरूलाई गफलतमा पारी सम्झौता गर्न लगाएको खुलेको थियो। नगरप्रमुख बस्नेतले तीन करोड ७२ हजार रुपैयाँ रकम जग्गाधनीहरूलाई भुक्तानी दिई जगतगुरू कृपालु प्रतिष्ठान नेपालले निर्माण गर्ने मन्दिरको लागि जग्गा लिने भनी बैनाबट्टा गरे÷गराएको पनि पाइएको थियो।
बजार मूल्य ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पर्ने ती जग्गाबापत पद्मा कोलोनी प्रालिले जग्गाधनीहरूलाई जम्मा १८ करोड ९४ लाख १८ हजार ४४८ रुपैयाँ भूक्तानी दिएको भेटिएको आयोगले जनाएको थियो। यसरी राजस्व र बैनाबट्टा रकमसमेत गरी जम्मा २३ करोड २२ लाख २७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरी ती जग्गा बजार मूल्यभन्दा करिब २४ करोड ५२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कममा कँडेलको कम्पनीलाई बेचिएको थियो।
यो काम गरिदिएबापत बस्नेतले बैंक खातामार्फत २ करोड १५ लाख ७३ हजार ३९५ रुपैयाँ ३३ पैसा, थप ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा लिएको र वैवाहिक भोज गर्दा कँडेललाई शंकर होटलमा २४ लाख ७२ हजार ६३७ रुपैयाँ ३३ पैसासमेत भुक्तानी गर्न लगाएको खुलेको थियो।
अख्तियारले प्रतिवादी बस्नेत दम्पतीले सो काम गरिदिएबापत पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि तथा सो कम्पनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलबाट जम्मा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा लिएको कसुर वारदात पुष्टि भएको जनाएको थियो। यो रकमको गैरकानुनी स्रोत लुकाउन प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतो र योजनामा घर निर्माण गरेको, विभिन्न व्यक्तिलाई भुक्तानीसमेत गरे÷गराएको, सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाएको, रुपान्तरण तथा हस्तान्तरण गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।
