१५ असार, काठमाडौैं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको बजेट विवादलाई केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गरी समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ।
बागमती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका अर्थमन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति पार्टीभित्र र गठबन्धनमा समेत चर्को असन्तुष्टि बढेपछि यो निर्णय लिइएको हो।
आज सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा यस विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको थियो। महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ‘गम्भीर समस्या’ देखिएको र यसको समाधानका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थप छलफल गरिने जानकारी दिए।
विवादको अवस्था
मधेस प्रदेशः अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले ल्याएको बजेटका कारण सरकार नै संकटमा पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। जनमत पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरिरहेको छ।
बागमती प्रदेशः अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको बजेटप्रति व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशःअर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीको बजेटको कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले नै चर्को विरोध गरेका छन्।
नेताहरूले प्रदेश तहमा पटक–पटक छलफल गर्दा पनि बजेट विवादको समाधान ननिस्किएकाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। सोमबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्बन्धित प्रदेशका सभापतिहरूको धारणा सुनेपछि केन्द्रले आवश्यक कदम चाल्ने बताइएको छ।
