१६ असार,काठमाडौं । नेपाल सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका चारवटा सरकारी उद्योगहरूलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ती उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकन (भ्यालुएसन) गर्न परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न आशयपत्र (भ्हउचभककष्यल या क्ष्लतभचभकत – भ्इक्ष्) मागिएको छ।
मूल्यांकन प्रक्रियाको समयतालिका
जनकपुर चुरोट कारखानाः यसको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि आशयपत्र पेस गर्ने र खोल्ने अन्तिम मिति असार २३ गते तोकिएको थियो।
बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटः यी तीन उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि आशयपत्र पेस गर्ने र खोल्ने अन्तिम मिति असार २७ गते तोकिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, परामर्शदाता नियुक्ति भएपछि उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ।
’निजीकरण’ नभई ’सम्पत्ति व्यवस्थापन’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार, यी चारसहित गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। ’निजीकरण’ शब्द विवादास्पद बनेपछि सरकारले यसको सट्टा ’सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यसका लागि प्रतिनिधिसभाबाट ’निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१’ लाई समेत स्वीकृति दिइएको छ।
अध्ययनका लागि समिति गठन
अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। यस समितिले बन्द र घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनका विषयमा काम गरिरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले कुल सातवटा प्रतिष्ठानहरू – जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि – को सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। बाँकी उद्योगहरूको प्रक्रिया पनि चाँडै अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी सातमध्ये उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग मात्र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् भने गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखाना पूर्णतः बन्द अवस्थामा छन्।
उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलाई खारेज गरी तिनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर अन्य उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग गर्न सुझाएको थियो।
यसैगरी, आयोगले हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (म्म्ब्) गरी गाभ्ने र यी उद्योगमा सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने सुझाव दिएको छ।
घाटामा रहेका मुख्य उद्योगहरू
२०२१ सालमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा करिब रु. २ अर्ब ९२ करोड ९० लाख नोक्सानमा छ। यसको खुद सम्पत्ति करिब रु. २ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख ऋणात्मक रहेको छ।
त्यस्तै, २०३५ सालमा स्थापित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको सञ्चित नोक्सान आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा रु. ५ अर्ब ३ करोड ७६ लाख पुगेको छ। यसको खुद सम्पत्ति करिब रु. ४ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ऋणात्मक रहेको छ।
२०३९ सालमा स्थापना भई २०६६ असोजदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखानाको सञ्चित नोक्सान रु. २ अर्बभन्दा बढी रहेको छ भने खुद सम्पत्ति करिब रु. १ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख ऋणात्मक छ।
गणेश हिमालमा रहेको जस्ता तथा फलाम खानी उत्खनन गर्न २०३३ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड भने नोक्सानमा गएको देखिएको छैन। यस कम्पनीको खुद सम्पत्ति रु. १७ करोड ८३ लाख रहेको छ, यद्यपि सरकारको ऋण रु. ९२ करोड छ।
निजीकरणको इतिहास
सरकारले वित्तीय बोझबाट मुक्त हुनका लागि आठौँ आवधिक योजना (२०४९–०५४) देखि नेपालमा निजीकरणको थालनी गरेको हो। हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। २०४९ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि २०५० मा सरकारी संस्थानको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न निजीकरण ऐन ल्याइएको थियो।
