१७ असार, वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथ अन्तर पर्ने वीरगञ्जको छपकैयामा महानगरले सोमबार डोजर चलायो, त्यसको कम्पनको झस्को सिंहदरवार भित्र सम्म पुग्यो । पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सरकारका मन्त्रीहरु समेत डोजर चलेको खवरले सशंकित भए ।
पर्साको सुरक्षा निकायलाई समेत सुचना नदिई राजमार्गमा डोजर चलेपछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटाडौका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीलाई विभाग र मन्त्रालयमा जवाफ दिन भ्याई नभ्याई भयो । उनले राजमार्गमा डोजर चलेको सूचना समेत आफूलाई थाहा नभएको जानकारी सम्वन्धित ठाउँमा गराए ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको सडक फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले निकास दिएपनि संघीय सरकारले नै अहिले कुनै कार्य नगर्नु भन्ने आदेश दिएकोले सडक डिभिजन कार्यालयबाट सडक विस्तार सम्वन्धि कुनै कार्य नगरिएको प्रष्टीकरण हेटौडाका प्रमुख अधिकारीले विभिन्न निकायलाई दिनभर दिनु परयो ।
मन्त्रालयबाट सचिवज्यू, विभागबाट महानिर्देशक र अन्य मन्त्रीज्यूहरुको समेत दिनभर फोन आइरहेको डिभिजन प्रमुख अधिकारीको भनाई छ । विभागीय मन्त्रालय देखि विभिन्न राजनीतिक दल र सडकसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरुलाई जवाफ दिदै दिन वित्यो, अधिकारीले भने ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तरगको सडक विस्तारको जिम्मा संघीय सरकारको हो । संघीय सरकारले सडक विस्तारको सन्दर्भमा कुनै स्थानीय तहसँग सहयोग लिन सक्छ तर अहिले वीरगञ्जको सडक विस्तारमा महानगरपालिकासँग कुनै सहयोग नमागेको विभागको भनाई छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता प्रभात कुमार झाले सडक विभागको अनुमति वेगर राजमार्गमा कुनै प्रकारको काम कार्वाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको बताए । सडक विभागको अनुमति नलिई कुनै संरचना भत्काउन वा हटाउन पाइदैन्, प्रवक्ता झाले भने, “महानगरले सरकारका एजेन्सीलाई समेत जानकारी नदिई भत्काएको हो भने त्यो कानून सम्मत हुदैन ।”
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सोमबार (असार १६ गते) त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत छपकैया क्षेत्रका करिब आठवटा घरमा डोजर चलाएसँगै संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको क्षेत्राधिकार विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
यस घटनाले सिंहदरबारभित्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहितका निकायहरू र पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय मन्त्रीहरूबीच समेत तीव्र मतान्तर उत्पन्न गराएको छ । लामो समयदेखि विचाराधीन सडक विस्तार अभियानलाई सर्वोच्च अदालतले समेत बाटो खुलाइदिएको छ ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक फराकिलो बनाउने सवालमा वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंह अग्रमोर्चामा देखिएका छन् । उनले राजमार्गको मापदण्ड अनुसार सडक ५० मिटर चौडा हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । तर संघीय सरकारमा पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना मन्त्रीहरु भने तत्काल वीरगञ्ज बजारको संरचना भत्काउने बिषयमा सहमत छैनन् ।
वीरगञ्ज ऐतिहासिक शहर भएकोले ५० मिटर फराकिलो बनाउदा ऐतिहासिक संरचना हटाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले पछिल्लो पटक मुख्य सडकबाट विस्थपित हुने व्यक्तिहरुले कानुनी, नीतिगत र ऐतिहासिक पक्षका सवाल उठाई रहेका छन् । यसले वीरगञ्जको विकास बहसलाई थप जटिल बनाएको छ ।
अधिकार क्षेत्र मिचेको आरोप र केन्द्रको ’अज्ञानता’
वीरगञ्जमा डोजर चलेको खबर संघीय राजधानी पुग्ने बित्तिकै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा खैलाबैला मच्चियो। मन्त्रालयले तत्कालै सडक विभागलाई ’कसको आदेशमा वीरगञ्जमा डोजर चलाइएको हो’ भनी स्पष्टीकरण माग ग¥यो। सडक विभागले पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडालाई यस विषयमा सोधपुछ गर्दा ’अज्ञानता’ प्रकट भयो ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार, त्रिभुवन राजपथ संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडक हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक विभागसँग कुनै समन्वय नगरी डोजर चलाएको रहेछ ।
संघीय सरकारका एजेन्सीहरू (प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख) लाई समेत जानकारी नदिइकनै सडक आसपासका घर तथा संरचना भत्काउने कार्य भएछ यो ’कानुनविपरीत’ हो अधिकारीले भने ।
अहिले सडक फराकिलो पार्ने कुनै योजना छैन । “मन्त्रालय र विभागबाट सडक विस्तारको कार्य यथास्थितिमा राख्न र कुनै काम नगर्नु÷नगराउनु भन्ने आदेश छ, “उनले स्पष्ट पारे । महानगरले यसरी एकतर्फी रूपमा डोजर चलाउनुले संघीय प्रणालीमा समन्वयको अभाव र क्षेत्राधिकारको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको देखाउँछ ।
मेयरसँग मन्त्रीहरु रुष्ट
वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको ५० मिटर सडक विस्तारको आवश्यकतामाथि संघीय सरकारका मन्त्रीहरूबीच नै मतभेद देखिएको छ । पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले त्रिभुवन राजपथको परवानीपुरदेखि मुख्य भन्सार कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह भएको सिर्सियासम्म ५० मिटरको वैकल्पिक राजमार्ग सञ्चालनमा आइसकेकाले वीरगञ्जको घनाबस्ती भएको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक ५० मिटर फराकिलो बनाउन आवश्यक नरहेको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार, ५० मिटर सडक विस्तार गर्दा वीरगञ्जको पुरानो ऐतिहासिक संरचनासमेत नष्ट हुने भएकाले मुख्य सडकलाई ५० मिटर नभई २५ मिटरसम्म फराकिलो पार्नेगरी योजना बनाउने तयारी संघीय सरकारले गरिरहेको मन्त्री राजकुमार गुप्ताले जानकारी दिएका छन् । यो भनाइले सडक विस्तारको उद्देश्य र प्राथमिकतामाथि संघीय सरकारभित्रै फरक दृष्टिकोण रहेको देखाउँछ ।
वीरगञ्ज महानगरको डोजर अभियान सुरु भएलगत्तै संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तत्काल काम रोक्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाशमान सिंहले वीरगञ्जको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्यलाई तत्काल अगाडि नबढाउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
यसले स्थानीय र संघीय सरकारबीचको द्वन्द्वलाई थप बढाएको छ र महानगरको अभियानलाई कानुनी तथा राजनीतिक चुनौती थपेको छ । पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय मन्त्रीहरुनै मुख्य सडक ५० मिटर फराकिलो पार्ने कुरामा सहमत छैनन् । उनीहरुले आवश्यकता अनुसार मात्र सडक विस्तार गर्ने हो भन्दै आइरहेको छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले केडियाको पुरानो संरचना भत्काएर सडक विस्तारको अभियान थालिएको सन्देश दिन खोजेका छन् । तर संघीय मन्त्रीहरु यसमा मेयरको कुनै स्वार्थ लुकेको आंशका गर्दै छन् ।
संघीय मामिला मन्त्री गुप्ता, कानून मन्त्री चौरसिया र खानेपानी मन्त्री यादवलाई वीरगञ्जबाट स्थानीयवासीले फोन गरेर महानगरको “डोजर अभियान”को बारेमा जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरुले सडक विभागको वीरगञ्ज बजार भत्काउने कुनै योजना नरहेको तर मेयर सिंहको कार्यशैली र नियतमाथि नै मन्त्रीहरुले शंका गरेको एक स्थानीयवासीले रेसखवरलाई बताए ।
कानुनी लडाइँ र सर्वोच्चको फैसला
वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि पावरहाउस चोक, घण्टाघर, शंकराचार्य गेट हुँदै मितेरी पुलसम्मको करिब ४ किलोमिटर लामो सडक फराकिलो पार्ने प्रयास लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०२१ सालमा तोकिएको ’राजमार्ग क्षेत्र’ सम्बन्धी निर्णय र मिति २०३४ साल असार २० गते (२०३४÷३÷२०) को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार त्रिभुवन राजमार्गको केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा तोकिएकाले सो क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
यसका लागि २०६९ साल भदौ १५ गते, २०६९ फागुन ११ र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुस १८ गते समेत गरी पटक–पटक १५ दिने सूचना जारी गरिएका थिए । तर, सडक क्षेत्रसँग जोडिएका बासिन्दाहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
वीरगञ्ज निवासी विक्रम गुरुङले २०७५ मंसिर २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ९ वटा सम्बन्धित कार्यालयका विरुद्ध सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राखी पहिलो रिट दायर गरेका थिए । वीरगञ्ज बजारको स्थापना सय वर्षअघि भएको र मेनरोडसँग जोडिएका घरधनीलाई क्षतिपूर्ति नदिई व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्न खोजिएको भन्दै उनले मुद्दा हालेका थिए।
त्यसपछि २०७६ जेठ २८ गते विक्रम गुरुङले नै अर्को मुद्दा दायर गरे । २०७६ असोज ७ गते वीरगञ्ज निवासी लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ५ वटा निकायका विरुद्ध रिट दायर गरे । त्यस्तै, वीरगञ्जका उद्योगी वीरेन्द्र कुमार संघाईले २०७६ कात्तिक १७ गते संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडासमेत ३ वटा निकाय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
सडक विस्तार गर्दा राजमार्गमा पर्ने घरधुरीले चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग सहित २०७६ पुस २१ गते वीरगञ्ज निवासी राजकुमारी देवी तुलस्यानसमेतको नाउँबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरियो । २०७७ माघ २७ गते वीरगञ्जका भरतप्रसाद रौनियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सासमेत ३ वटा निकायलाई विपक्षी बनाई रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।
लामो समयदेखि विचाराधीन यो मुद्दाको रिट २८ औँ पटक पेसी तोकिएको थियो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८१ फागुन २८ गते रिट निवेदकहरूको पाँचवटै रिट खारेज गरिदियो । यस फैसलासँगै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडालाई वीरगञ्जको मुख्य सडक खण्डको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। यद्यपि, फैसलाको पूर्ण पाठ भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन।
महानगरको दृढता र भविष्यको अनिश्चितता
सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक विस्तार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । मेयर राजेशमान सिंहले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै सहरको समग्र विकासका लागि सडक विस्तारको काम थालिएको बताएका छन् । “सहरलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउने हाम्रो लक्ष्यमा अब अवरोध सहन सकिँदैन,” उनले भने । महानगरले ३० दिनअघि नै सूचना जारी गरी स्वेच्छिक रूपमा संरचना हटाउन आग्रह गरेको र अटेर गरेपछि मात्र डोजर प्रयोग गरिएको जनाएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरको निर्णय के हुन्छ ?
यसअघि तत्कालीन नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीको नेतृत्वमा रहेको महानगरपालिकाको नगरसभाले वीरगञ्ज बजारको पुरानो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान मेटिने भन्दै मुख्य सडकबाट १५–१५ मिटर दायाँबायाँका संरचना हटाउन निर्णय गरेको थियो। तर, राजेशमान सिंह नेतृत्वको अहिलेको महानगरपालिकाको टिमले त्यस निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै तोकिएको मापदण्डअनुसार ५० मिटर फराकिलो हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म करिब १ हजार २०० घरधुरी सडकको अतिक्रमण क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले दिन नसक्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसला पछि पनि मुख्य सडकमा संरचना पर्ने व्यक्तिहरुले वीरगञ्जको बैकल्पीक राजमार्ग परवानीपुर देखि सुख्खा वन्दरगाहा सम्म राजमार्ग बनेको र वीरगञ्जको मुख्य सडकबाट भंसार समेत हटेकोले ५० मिटरको मापदण्ड हटाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
यो सडक विस्तार अभियानले वीरगञ्ज शहरको ट्राफिक समस्या, पूर्वाधार अव्यवस्था र सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी चुनौती समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, संघीय सरकारका निकायहरू, मन्त्रीहरू र स्थानीय सरकारबीचको क्षेत्राधिकारको बहस, वैकल्पिक राजमार्गको उपलब्धता, ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षणको बहस, र समन्वयको अभावले यो परियोजनाको भविष्य अझै अनिश्चित बनाएको छ ।
आगामी दिनमा संघीय र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र कानुनी स्पष्टताले मात्र यस जटिलताको समाधान हुन सक्ने देखिन्छ ।
