१७ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकको ’कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको चलखेल लाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिँदै छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्।
मंगलबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताए।
विधेयकमा नियतवश हेरफेरको आरोप
शर्माका अनुसार, राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको छ, जुन नियतवश हेरफेर गरिएको हो। उनले भने, ‘यसमा समितिले पास गरेकोभन्दा बाहिर गएर गरिएको भन्नेमा सबै सदस्यहरूको एउटै धारणा छ। सभापतिले पनि मलाई थाहा नभएको कुरा हो भन्नुभएको छ। सचिवले स्वाभाविक रूपमा लेखेको भन्नुभएको छ तर यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुँदैनन्।’
संसदको गरिमामाथि प्रश्न
शर्माले यस कार्यलाई ‘संसदलाई उपहार दिने नाममा गरिएको षड्यन्त्र र बदमासी’ तथा अत्यन्तै निच र तुच्छ कार्यको रूपमा चित्रण गरे। उनले कानुन निर्माण गर्ने निकायमै यस्तो षड्यन्त्र हुँदा जनताको विश्वास गुमेको र व्यवस्थापिकाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताए। छानबिन हुनैपर्छ। सभापति, सचिव वा समिति-जसको गल्ती हो, उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’उनको भनाइ थियो।
कुलिङ पिरियडुको विवाद के हो?
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने’ व्यवस्था थियो। यसको अर्थ संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन।
तर, समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको, तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखिएको पाइएपछि प्रश्न उठेको हो। यसले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूका लागि संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा पनि ‘कुलिङ पिरियड’ लाग्ने वा नलाग्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। यसमा पारदर्शिताको अभावले संसदीय प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् भने समिति सचिवले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लेखिएको दाबी गरेका छन्।
