१७ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारलाई संशोधित राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन सकस परेको छ।
असार १५ गतेसम्म सरकारले १० खर्ब ५० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाएको छ, जुन संशोधित लक्ष्यको ८२.८८ प्रतिशत हो। अब बाँकी अवधिमा २ खर्ब १६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने ठूलो चुनौती देखिएको छ।
लक्ष्य संशोधन र हालको अवस्था
सुरुमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी छँदा त्यसलाई १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो। हालसम्म उठेको रकममध्ये ९ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कर राजस्व र १ खर्ब ५० करोड गैरकर राजस्व रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। वैदेशिक अनुदानको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ, जसमा सुरु अनुमानको ३७.७८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रयास र विगतको प्रवृत्ति
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले संशोधित राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयका सबै संयन्त्रले काम गरिरहेको बताएका छन्। आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागले राजस्व चुहावट हुने क्षेत्रमा कडाइ गरिरहेको र बक्यौता रकम असुलीमा ध्यान दिइएको जनाइएको छ।
राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था नेपालमा नौलो भने होइन। पछिल्ला पाँच वर्षमा कुनै पनि वर्ष सरकारले अपेक्षित राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकेको देखिँदैन। यद्यपि, यो वर्ष असार मध्यसम्मको राजस्व प्राप्ति गत दुई आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही सुधारिएको छ। तर, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार कम हुनु र सरकारी खर्च पर्याप्त नहुँदा आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
राजस्व बढाउन विभागको ‘स्किम
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लक्षित राजस्व उठाउन आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताका लागि विभिन्न स्किमु ल्याएको छ। यसमा ६ महिनाभन्दा बढी कर विवरण नबुझाउनेलाई निलम्बन गर्ने, जरिवाना छुट दिने र सरकारी निकायबाट असुल हुन बाँकी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छन्। भन्सार विभागले पनि गत वर्षको तुलनामा १२.३६ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ।
