१८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज बहुप्रतीक्षित संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति विवादको मात्रै पेसी तोकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी संलग्न इजलासले आज यस मुद्दाको निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ। सामान्यतया हरेक बुधबार संवैधानिक इजलासमा अन्य नियमित मुद्दाको पनि पेसी तोकिने भए पनि आज भने यो एउटै मुद्दामा केन्द्रित हुनुले यसको महत्त्व झल्काउँछ। यसअघि जेठ २८ गतेका लागि तोकिएको फैसलाको मिति असार १८ गतेका लागि सारिएको थियो। सर्वोच्चका केही पदाधिकारीहरूका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला उनी जोडिएको महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्दा कूटनीतिक रूपमा पर्ने प्रभावबारेको संवेदनशीलताका कारण मिति सारिएको थियो।
के हो मुद्दा ?
यो विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७७ र २०७८ मा संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ५८ पदाधिकारी नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ। ती नियुक्तिहरू संसदीय सुनुवाइबिना नै गरिएको र अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको भन्दै रिट निवेदनहरू दायर भएका थिए। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटसँगै अन्य १४ वटा निवेदनलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गरिएको हो। संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका आधारमा यस मुद्दामा तीन सम्भावित परिदृश्यहरू देखिएका छन् ।
रिट निवेदकहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्दै सबै नियुक्तिलाई सदर गर्ने निर्णय। यो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको पद यथावत् रहनेछ। अर्थात अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई जोड दिँदै गरिएका सबै ५८ नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय। यो अवस्थामा अख्तियारसहित अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनेछ।
पहिलो बदर, दोस्रो सदरः २०७७ को पहिलो चरणमा गरिएका नियुक्तिहरू बदर गर्ने र २०७८ को दोस्रो चरणमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई सदर गर्ने निर्णय। यस अवस्थामा अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा.हरि पौड्याल बन्न सक्नेछन्।
