१८ असार, काठमाडौं । अहिले देशमा कुलिङ पिरियड विवाद चर्किएको छ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधानमा भएको ‘गैरजिम्मेवार काम’ लाई स्वीकार गरिए पनि यस विषयमा न छानबिन समिति गठन गरिएको छ, न त सुधारको प्रतिबद्धता नै जनाइएको छ। यसले सम्बन्धित पक्षहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
समितिका सभापति र सचिवको आनाकानी
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान सर्वसम्मत सहमतिविपरीत राखिएको थियो। यस विषयमा प्रश्न उठ्दा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिन इन्कार गरेका छन्। उनले मंगलबार सभामुखसँगको भेटमा विवादित विषय आफ्नो जानकारीमा नभएको दाबी गरे तापनि जिम्मेवारी लिने आँट देखाएका छैनन्। त्यस्तै, समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले पनि त्रुटि स्वीकार गरे पनि छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छैनन्।
सभामुखको हतार र संसदीय निष्क्रियता
विधेयकमा गलत काम भएको निष्कर्ष प्रायः दल र सांसदहरूले निकालेका छन् । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिनका लागि अग्रसरता लिनुको सट्टा हतार–हतार मंगलबार नै विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पठाएका छन्। यसले प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विवादित व्यवस्था सुधार हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। ‘विधेयकको जस्तो प्रतिवेदन संसद्बाट पारित भएको हो, त्यसै स्वरूपमा राष्ट्रिय सभामा पठाउने मेरो दायित्व हो,’ सभामुख घिमिरेले भने।
सांसदहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने व्यवस्था ‘असंसदीय तवर’ बाट विधेयकमा राखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। यसले राज्यका जिम्मेवार निकायहरूमा छानबिन गर्ने छाँट र सच्याउने नियत नदेखिएको प्रस्ट पारेको छ।
निरन्तर राजिनामा माग
आज पनि नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेका छन् । आज विहान बसेको बैठकमा सांसद गिरीले सभापति खतिवडा र सचिव दुराले नैतिकताका आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने बताए । उनीहरू पदमा बसिरहनु लज्जास्पद र घिनलाग्दो काम भएको गिरीले बताए । हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपा लगायत दलका सांसदहरुले उनीहरुको राजिनामा माग गरेका थिए । माओवादीले छानविन गर्न माग गर्दा अन्य दलका सांसदहरु राजिनामा दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए ।
