१८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज (बुधबार) मध्यरातमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी रिटको फैसला सुनाउने तयारी गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासमा यस बहुप्रतीक्षित मुद्दाको निर्णय आउन लागेको हो।
गत चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी गरेको नियुक्तिको विरुद्धमा थियो।
आज बिहानैदेखि न्यायाधीशहरू ढोका थुनेर च्याम्बरमा छलफलमा जुटेका थिए र करिब १२ घण्टाको लामो छलफलपछि लिखित निर्णय तयार पारेका हुन्। अबेर राति निर्णय सुनाउने तयारी भइरहँदा पनि कानुन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूले इजलास खचाखच भरिएको छ।
के थियो विवाद ?
तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको कानुनलाई दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरेको थियो। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ। सामान्यतया, यी सदस्यहरूको उपस्थितिमा सकेसम्म सहमति र सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था थियो।
तर, ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त कानुन संशोधन गरी उपस्थित भएकामध्ये बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने बनाएको थियो। यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए।
पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० मा सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए। त्यसैगरी, दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० जना गरी जम्मा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
यी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिहरूविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतका विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। यी रिटहरूमा संवैधानिक परिषदको कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी बहुमतको आधारमा नियुक्ति सिफारिस गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरिएको थियो।
संवैधानिक इजलासले यसअघि जेठ २८ गते पनि दिनभरि छलफल गरेको थियो, तर छलफल नसकिएपछि निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेका लागि तोकिएको थियो। आज राति आउने यस फैसलाले संवैधानिक परिषदको भूमिका, अध्यादेशको प्रयोग र संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
