१९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिका विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू बहुमतले खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले बुधवार मध्यरातमा यो बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाउँदै उक्त विवादको पटाक्षेप गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले यसअघि जेठ २८ गतेको आदेशअनुसार तोकिएको पेसीको सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
फैसलाको पृष्ठभूमि र विवादको जड
यो विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी गरेको नियुक्तिको विरुद्धमा थियो। ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको कानुनलाई दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरेको थियो।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ। सामान्यतया, यी सदस्यहरूको उपस्थितिमा सकेसम्म सहमति र सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था थियो।
तर, ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त कानुन संशोधन गरी उपस्थित भएकामध्ये बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने बनाएको थियो। यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए।
पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० मा सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए। त्यसैगरी, दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० जना गरी जम्मा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो।
यी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिहरूविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतका विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। यी रिटहरूमा संवैधानिक परिषदको कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी बहुमतको आधारमा नियुक्ति सिफारिस गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरिएको थियो।
इजलासको निरन्तर छलफल र फैसला
यस मुद्दामा संवैधानिक इजलासले जेठ २८ गते दिनभरि छलफल गरेको थियो, तर छलफल नसकिएपछि निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेका लागि तोकिएको थियो। फैसला सुनाउने दिन ९बुधबार० बिहानैदेखि न्यायाधीशहरू ढोका थुनेर च्याम्बरमा करिब १२ घण्टासम्मको लामो छलफलमा जुटेर लिखित निर्णय तयार पारेका थिए। अबेर राति निर्णय सुनाउने तयारी भइरहँदा पनि कानुन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूले इजलास खचाखच भरिएको थियो, जसले यस मुद्दाको महत्त्व र जनचासोलाई दर्शाउँथ्यो।
यसअघि मंगलबार ९असार १७ गते० का लागि पनि पेसी तोकिएको उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी इजलासमा उपस्थित थिएनन्। इजलासका अन्य सदस्य न्यायाधीश चुडाल र शर्माले भने मंगलबार अन्य मुद्दाहरू हेरेका थिए।
सर्वोच्चको यो फैसलाले संवैधानिक परिषदको भूमिका, अध्यादेशको प्रयोग र संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि लामो समयदेखि चल्दै आएको बहसलाई औपचारिक रूपमा टुंग्याएको छ। यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्र यसका विस्तृत तर्क र भविष्यमा यसले पार्ने प्रभावबारे थप स्पष्ट हुनेछ।
