१९ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले बैंकबाट ऋण पाउनु हरेक नागरिकको ‘नैसर्गिक अधिकार’ का रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताएका छन्।
आज प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै मौलिक बहसको आवश्यकता रहेको औँल्याए। उनले प्रस्तावित बाफिया संशोधनका व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रतिबद्धताअनुरूप भए पनि अबको बहस सतही नभई गहिरो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ऋणमा पहुँच र ‘पब्लिक गुड्स’ को अवधारणा
गभर्नर पौडेलले ऋणमा पहुँचलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोड्दै भने, ‘तपाईंसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु तपाईंको नैसर्गिक अधिकार हो। जसरी तपाईंले घाम ताप्न वा पानी पिउन पाउनुहुन्छ, यो पनि त्यस्तै हो।’ उनले यसका लागि हरेक नागरिकको अधिकार बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको करिब ७० खर्ब रुपैयाँ लाई ‘पब्लिक गुड्स’ (सार्वजनिक सम्पत्ति)को रूपमा हेरिनुपर्ने तर्क गरे। उनले सम्पत्ति माथिको अधिकारको रक्षा र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीमाथि गम्भीर विमर्श गर्न आग्रह गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बाफिया संशोधन
गभर्नर पौडेलले बाफियामा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बैंकिङ नियमनसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड ‘ब्याजल कोर प्रिन्सिपल्स’ सँग सामञ्जस्य कायम गर्न ल्याइएको बताए। उनले ‘सिग्निफिकेन्ट ओनरसिप’ (महत्त्वपूर्ण स्वामित्व) को हस्तान्तरण नियामक निकायको स्वीकृतिमा मात्र हुनुपर्ने जस्ता मुख्य व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुसंगत रहेको जानकारी दिए।
उनले संस्थापक सेयरको २ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हस्तान्तरणमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमै किटान गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लचिलो हुन सकिने सङ्केत दिए। अर्थतन्त्र गतिशील भइरहेका बेला कति प्रतिशत भन्ने कुरा ऐनमै बाँध्नुभन्दा राष्ट्र बैंकलाई नै छाडिदिनु उपयुक्त हुनेबारे छलफल हुनुपर्ने उनको राय थियो।
गभर्नरले हाल कमर्सियल बैंकमा ७२ जना, विकास बैंकमा १३० जना र फाइनान्स कम्पनीमा १७१ जना गरी कुल ३७३ जनाको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको जानकारी दिए। उनले वित्तीय स्वार्थ र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँगको कारोबारलाई थप पारदर्शी र अनुशासित बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारे।
बैंक लाइसेन्सको प्रकृति र भावी चुनौती
गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिमाथि समेत प्रश्न उठाए। उनले नियमनका नाममा नागरिकको सम्पत्ति माथिको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा सचेत गराए। संस्थापक सेयरलाई लामो समयसम्म ‘क्याप्टिभ’ बनाउँदा लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सहजै बेच्न र अन्यत्र लगानी गर्न नपाएको यथार्थ स्वीकार गर्दै उनले सम्पत्तिको संरक्षण र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन खोज्नु आजको प्रमुख चुनौती रहेको बताए।
गभर्नर पौडेलले विगतमा राष्ट्र बैंकले पनि कहिले धमाधम लाइसेन्स बाँड्ने र कहिले एक्कासि बन्द गरेर मर्जरका लागि दबाब दिने जस्ता नीतिगत अस्थिरता देखाएको स्वीकार गरे। उनले बाफियाका केही दफामा मात्र सीमित नभई समग्र वित्तीय प्रणालीको भविष्य, डिजिटल मुद्राले ल्याएका चुनौती, ऋण र सम्पत्तिको वितरण तथा वित्तीय पहुँचका मुद्दामा गहिरो छलफल गर्न समितिलाई आग्रह गरे।
उनले यो विषयमा लामो र विस्तृत छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै अन्तिम निर्णय लिने सर्वाधिकार समितिमै निहित रहेको स्पष्ट पारे।
