
१९ असार, काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारसँग लिखित समझदारी मागेका छन्।
बजेट त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले आज सभामुख भुवनकुमार पाठकले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा यस्तो माग राखेका हुन्।
मौखिक प्रतिबद्धता अस्वीकार्य, लिखित समझदारीमा अडान
बैठकमा सरकार पक्षले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट सच्याउने मौखिक प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव राखेको थियो। तर, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सरकारको यो प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलहरूले असहमति जनाएको बताए। ढकालका अनुसार, लिखित समझदारी भए मात्रै सदन सञ्चालन गर्न दिने अडान प्रतिपक्षी दलहरूको छ।
प्रतिपक्षीका मुख्य मागहरू
विपक्षी दलहरूले बजेटमा विभिन्न त्रुटि औँल्याउँदै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
बहुवर्षीय योजनामा बजेट कटौती ।
चालु शीर्षकमा राखेर सिधै पैसा बाँड्ने गरी अनुदान दिन खोजिएको।
गैरसरकारी संस्थालाई सिधै बजेट तोकिएको।
बिचौलियाहरूबाट आएका योजनाहरू कटौती हुनुपर्ने।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिचेर हालिएको बजेटलाई सच्याउनुपर्ने।
सरकार बैठकबाटै सम्बोधन गर्न तयार
यता, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले भने विपक्षी दलहरूसँग प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सहमति भएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्रदेशसभा बैठकबाटै सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि बजेटको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि सदन सञ्चालनमा समस्या आएको छ।