
२० असार, काठमाडौं । सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ११ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको छ। विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न लागिएको हो । कार्यालयले यसअघि नै कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए पेस गर्न ३० दिनको समय दिएर पत्राचार गरेको थियो। तर, ती कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि बाध्य भई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यदि यी कम्पनीहरूले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस नगरेमा, उनीहरूलाई सिधै कालोसूचीमा राखिनेछ । एकपटक कालोसूचीमा परेपछि, ती कम्पनीहरूले सरकारले तोकेको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । यो कदमले सरकारी काममा ढिलासुस्ती गर्ने र लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडा सन्देश दिएको छ ।