२० असार, काठमाडौं । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको बाह्य लेखा परीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी परेको रिट खारेज गरेपछि लेखा परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। सन् २०२३ को मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) अन्तर्गत $३९५ मिलियन प्रदान गर्न एउटा प्रमुख सर्त राखेको थियो। उक्त सर्तअनुसार नेपालका ठूला बैंकहरूको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक (अडिटर) मार्फत गरिनुपर्ने थियो।
सोही सर्तबमोजिम १० ठूला बैंकहरूको लेखा परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बेला, सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिस सुवेदीले जेठ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै लेखा परीक्षण तत्काल रोक्न माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेपछि अब बाह्य लेखा परीक्षणका लागि कानुनी अड्चन हटेको छ। यस निर्णयले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
