२० असार, वीरगञ्ज । वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार नहुने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जग्गा खाली गरी सडक विस्तारका गरिएको धेरै पटकको प्रयासमा कानूनी उल्झनले रोकिएको थियो । अहिले कानूनी बाटो खुला भएपनि फेरी सडक विस्तार कार्यमा नहुने संकेत देखिएको हो ।
वीरगञ्जको मितेरी पुलदेखि मकवानपुर र धादिङको सीमानासम्म पर्ने त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने सडक विस्तार योजना बर्षौदेखि विभिन्न कानूनी झमेलामा परेको थियो । सडक विभागको मातहत पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाएकाहरुले अदालतमा मुद्दा हालेपछि सडक विस्तार अवरुद्ध भएको थियो ।
त्यही मुद्दाकै कारण वीरगञ्ज भन्सारदेखि गण्डकसम्म मुख्य सडक विस्तार रोकिएको थियो । तर, २०८१ फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार विरुद्ध परेको रिट निवेदन सबै खारेज गरेपछि कानूनी बाटो खुला भएको छ । तर, यसको विस्तारको काममा भने सरकारले नै अलमल गरेको छ ।
राजमार्गहरु संघी सरकारको सडक विभाग तथा संघीय सडक सुवरीवेक्षण कार्यलयले हेर्ने गरेको छ । पहिले सडक विस्तारका लागि हेटौंडा स्थित सडक डिभिजन कार्यालयले सीमांकन र नक्शांकनका लागि सूचना जारी गरेपनि सडक विभागले सूचना निकालेको जानकारी नभएको बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि स्थानीय तहको सरकार वीरगन्ज महानगरपालिकाले सडक विस्तार शुरु गरिसकेको छ । सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने स्थानीय सरकारको पनि दायित्व भएको तर्क सहित वीरगन्ज महानगरपालिकाले सडक छेउमा बनाईएका संरचनाहरु भत्काउन थालेको छ । तर, संघीय सरकारको सडक विभागले भने २०८१ चैत ८ गते सडक सीमाको वस्तु स्थिति एकिन गर्न नापी कार्यालय, रेल्वे रोड विरगंज, पर्सालाई सिमांकन गरिदिने सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको भएपनि त्यसको जवाफ प्राप्त नभएको जनाएको छ ।
सडक सिमांकन सम्बन्धमा सडक विभाग र संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको र छलफल समेत गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज सम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि सोही आधारमा आगामी समयको कार्य योजना बनाउने भन्ने मौखिक निर्देशन भएकोले विस्तार सम्बन्धमा हाल केही नगरिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इञ्जिनिर प्रभात झाले बताए ।
उनले सडक विस्तार कार्यको लागि सडक विभागबाट सडक डिभिजन हेटौडालाई कुनै निर्देशन प्राप्त नभएको र मन्त्रालय तथा विभागबाट बजेट सहितको निर्देशन प्राप्त भएको अवस्थामा मात्र थप कार्य गरिने बताए । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाका प्रमुख इञ्जिनिर गुरु प्रसाद अधिकारीले पनि चालू आर्थिक बर्षमा वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारका लागि कुनैपनि बजेट र गतिविधिहरु नरहेको स्पष्ट पारे ।
सडक विस्तार विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले भन्सारक्षेत्रबाट सडक छेउमा निर्माण गरिएको संरचनाहरु डोजर लगाएर भत्काउन थालेका छन् । वीरगन्जको सडकमा घर पर्नेहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग सहित संरचना भत्काउन रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरुले शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म बजार समेत बन्द गरेका छन् । सडक विस्तार हुनुपर्ने र हुन नहुने पक्षहरुबीच सामाजिक सञ्जालमा समेत जुहारी चलिरहेको छ ।
कोही भने सडक विस्तार गरेपनि १५–१५ मिटर मात्रै हुनुपर्ने बताएका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह भने सडक विस्तार हुनुपर्ने र संरचना भत्काउने अडानमा छन् । तथापी सडक विस्तार भने होला कि नहोला भन्ने अझै अन्योलता बढेको छ ।
