२२ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा हालै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबारे गरेको फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बैठकमा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले सर्वोच्चको उक्त फैसला संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। आचार्यले पार्टी नेतृत्वलाई अदालतको फैसलामाथि बोल्न आग्रह गर्दै भने, ‘संवैधानिक पदहरूमा भएको नियुक्तिबारे हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संवैधानिक सभाद्वारा निर्मित संविधानलाई कमजोर बनाएको छ। संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको छ। यसबारे केही बोलौँ।’ सर्वोच्च अदालतले यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा गरेका नियुक्तिहरूलाई मान्यता दिएको थियो।
आचार्यका अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू
विधान संशोधनःपार्टीका सबै तहको कार्यकाल हालको चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव।
१५औं महाधिवेशनः यही वर्षको चैत मसान्तसम्म १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने विचार।
सुशासन निर्देशिकाः पार्टीभित्र सुशासन कायम राख्न ‘नेपाली कांग्रेस सुशासन र सुसंस्कार निर्देशिका’ जारी गर्नुपर्ने।
संविधान संशोधनः संविधान संशोधनका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने।
सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न?
आचार्यले गत वर्षको बाढीपहिरोबाट प्रभावितहरूका लागि सरकारले ‘सरकार भएको अनुभूति’दिन नसकेको भन्दै बैठकमा ध्यानाकर्षण गराए। उनले शिक्षक, किसान, सहकारी पीडित र दूध किसानहरूसँग भएका सहमतिहरू सरकारले पालना नगरेको आरोप पनि लगाए।
