२३ असार, वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा नयाँ राजनीतिक चुनौती देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले आइतबार औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संविधानतः संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पैदा भएको हो।
संविधानको धारा १००९२० अनुसार, सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। नाउपाका सांसद गंगाराम चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएसँगै यो संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको हो।
नाउपाका चार सांसद छन्, र तीमध्ये एक — अरुणकुमार चौधरी — संघीय सरकारमा पर्यटन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। यद्यपि, उनले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन्, जसले राजनीतिक द्विविधा बढाएको छ।
सरकारसँग हाल नेपाली कांग्रेसका ८८ (एक निलम्बन), एमालेका ७९ (एक निलम्बन), जसपाका ७ र लोसपाका ४ सांसदसहित १७८ को स्पष्ट बहुमत छ। नाउपाको चार सांसद सरकारबाट बाहिरिँदा पनि यो संख्या घटेर १७४ मा सीमित हुने देखिन्छ, जुन प्रतिनिधिसभाको १३८ बहुमत पार गर्न पर्याप्त हो। तर संवैधानिक दायित्वका हिसाबले ओलीलाई अवश्य पनि संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको छ।
यो घटनालाई केवल अंकगणितीय बहुमतको सवालमा मात्रै सीमित राख्न मिल्दैन। सत्ता साझेदारीमा असन्तुष्टि, कार्यशैलीप्रति असन्तोष र नीति तथा प्राथमिकतामा असहमति अहिलेको समर्थन फिर्ताको पछाडिको मूल कारण मान्न सकिन्छ। नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन फिर्ता भविष्यमा साना दलहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा देखिने सम्भावनाको संकेत पनि हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकार गत वर्ष असार ३० गते नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको हो, जसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच कार्यकाल बाँडफाँड ९आधा–आधा० को अस्वाभाविक सहमति भएको चर्चा रहँदै आएको छ। यद्यपि, दुई(तिहाइको बहुमतमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले अहिले एक वर्ष नपुग्दै संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सामना गर्न लागेका छन्।
प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चारपटक विश्वासको मत लिए पनि पाँचौंपटक असफल भएपछि पतन भएको थियो। त्यही ढोका हुँदै ओली सत्तामा फर्किए। तर, अब उनीमाथि पनि संविधानले नै अगाडि सारेको लोकतान्त्रिक परीक्षणको क्रम दोहोरिन लागेको छ।
राजनीतिक स्थिरता र सत्ताको विश्वसनीयता सँगसँगै सत्तारूढ दलहरूबीचको सम्बन्ध, सहयोग र आन्तरिक अनुशासनका विषयमा प्रश्न उठ्ने अवस्थामा ओलीको आगामी कदम निर्णायक हुनेछ। विश्वासको मत जित्ने ग्यारेन्टी भए पनि यो प्रक्रिया सरकारभित्रको दरार र साझेदार दलहरूको भूमिकामाथि गहिरो प्रश्न उठाउनेछ।
