२४ असोज, काठमाडौँ । सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ल्याएको अस्थायी तथा करार कर्मचारी नराख्ने नीति करार शिक्षकको हकमा भने लागू नहुने भएको छ। यसले देशभरका विद्यालयमा कार्यरत करार शिक्षकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको मितव्ययितासम्बन्धी विज्ञप्तिमा सरकारी निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका पदमा अस्थायी तथा करार कर्मचारी राख्न नपाउने उल्लेख थियो ।
शिक्षकको हकमा किन लागू हुँदैन?
उक्त नीतिका कारण स्थानीय तह र विद्यालयहरूमा करार शिक्षकको भविष्य बारे प्रश्नहरू उठेका थिए । यही अन्योल चिर्दै शिक्षा मन्त्रालय ले शिक्षकको हकमा भने उक्त नीति आकर्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लाई परिपत्र जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयको बुँदा नम्बर (ज) शिक्षकका सन्दर्भमा लागू नहुने जनाएको छ।
उक्त निर्णयसँगै विद्यालयहरूमा पठनपाठन र शैक्षिक गतिविधि मा कुनै असर नपर्ने र करार शिक्षकहरूले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन पाउने भएका छन् ।
