२४ असोज,वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थायी दरबन्दी बाहेकका अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको सेवा म्याद आगामी असोज मसान्तपछि नथपिने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल सरकारका ताजा निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै महानगरले करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई असोज मसान्तपछि काममा नलगाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
महानगरपालिकाको प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिल कुमार कर्णद्वारा असोज २१ गते जारी सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको असोज ७ गतेको परिपत्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असोज ८ गतेको प्रेस विज्ञप्तिको आधारमा अस्थायी कर्मचारीहरूको म्याद नविकरण नहुने भएको हो।“
के भनिएको छ सरकारी निर्णयमा?
सरकारले हालैका निर्णयमार्फत स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अन्य अस्थायी, करार, ज्यालादारीलगायतका पदहरूमा कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने नीति लिएको छ। यस नीतिअनुसार अब सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नै निर्णयमा अस्थायी कर्मचारी राख्न पाउने छैनन्।
सरकारले अनावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने रणनीतिअनुसार यस्तो निर्णय लिएको हो। यसअघि विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहहरूमा बिना स्पष्ट आवश्यकताका कर्मचारीहरू नियुक्त गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
कर्मचारीहरू असोज मसान्तपछि सेवा बाहिर
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यो निर्णय लागू गर्दै अस्थायी कर्मचारीहरूलाई असोज मसान्तदेखि काममा नलगाउन सम्बन्धित शाखा, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्णयले धेरै कर्मचारीको जागिर अन्त्य हुने देखिएको छ।
यो निर्णयले मुलुकभरका अन्य स्थानीय तह तथा सरकारी निकायहरूमा पनि असर पार्ने सम्भावना छ। प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीतर्फ सरकारको कदम भनेको व्याख्या गरिए पनि यसले तत्काल ठूलो संख्यामा अस्थायी रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
