१६ कात्तिक, काठमाडौं । विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयमा सरकारले निर्वाचन आयोगको राय कुरिरहेको छ ।
यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने चारवटा महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानुनहरूमा संशोधनका लागि मस्यौदा नै तयार पारेर रायका लागि निर्वाचन आयोग पठाएको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आयोगबाट राय प्राप्त भएपछि थप परामर्श गरेर यसलाई अगाडि बढाइनेछ ।
राय पठाउन आयोगको विलम्ब
तर, निर्वाचन आयोगले भने सरकारलाई राय पठाउन विलम्ब गरिरहेको छ । गत बिहीबार नै राय पठाउने भनिए पनि हालसम्म प्राप्त नहुँदा गृह मन्त्रालयले गुनासो गरेको छ । गृह मन्त्रालयले विशेषगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन मा संशोधन गर्न लागेको हो । यो कदम विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि चालिएको हो ।
आयोग भन्छ, ‘छलफलमा छौं’
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले आयोग छलफलकै चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले गृह मन्त्रालयमा राय पठाउने तयारी भइरहेको बताए । यता, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने तिहारअगाडि नै मस्यौदा पठाइए पनि हालसम्म राय नआउँदा चिन्तित छन् । एक अधिकारीले निर्वाचन आयोगबाट छिट्टै राय प्राप्त हुने अपेक्षा छ,’ भनेर आफ्नो भनाइ राखे ।
समानुपातिकतर्फ मात्रै मताधिकार दिने तयारी
गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई विदेशबाटै मतदान गर्न दिने विषयमा सघन छलफल भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सहसचिव रिजालले भने, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई तत्कालका लागि समानुपातिकतर्फ मात्रै भोट हाल्न दिने गरी ऐन संशोधनको प्राविधिक मस्यौदा तयार भएको छ । ‘उक्त मस्यौदामाथि आयोगको राय आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनसम्मका प्राविधिक विषयहरू निर्वाचन आयोगले बनाउने कार्यविधिमार्फत टुङ्गो लाग्नेछन् ।
