१८ कात्र्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
शाक्यले दिएको उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।
सरकारको सो निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्यले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् । यो शाक्यको लागि दोस्रोपटकको अदालती लडाइँ हो । यसअघि पनि २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई २०७८ साउन २५ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले पदबाट हटाएको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा भने अदालतले ३२ पटक पेशी सारेर पनि कुनै फैसला दिएको थिएन। उनको चार वर्षे कार्यकाल सकिँदा समेत सो मुद्दामा निर्णय आउन सकेको थिएन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिने बेला शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।
