१९ माघ, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली रोजगारीको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत युवाहरूलाई संयमित हुन र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने खालका गतिविधि नगर्न विशेष आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरिया सरकारको श्रमिक छनोट प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वचालित, पारदर्शी र विश्वसनीय रहेको स्पष्ट पारेको छ । कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले व्यक्तिगत चाहनाका आधारमा फाइल अघि बढाउन नसक्ने प्रविधिको प्रयोग भएकाले प्रक्रियामा शङ्का नगर्न मन्त्रालयले प्रदर्शनकारीहरूलाई सचेत गराएको हो ।
पछिल्लो समय ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय अगाडि भेला भई रोस्टर अवधि थप गर्न माग गर्दै युवाहरूले गरिरहेको प्रदर्शनप्रति लक्षित गर्दै मन्त्रालयले कूटनीतिक र नीतिगत छलफलबाट मात्रै समाधान खोज्न सकिने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार पीडित युवाहरूका मागका विषयमा कोरियाली पक्षसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को विद्यमान नियम अनुसार भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण भएको दुई वर्षभित्र रोजगारदाताको छनोटमा नपरे नाम रोस्टरबाट स्वतः हट्ने प्रावधान छ ।
यही प्राविधिक कठिनाइका कारण कोरिया जान नपाएका युवाहरूले समय सीमा बढाउन दबाब दिइरहेका हुन् । नेपाल हाल कोरियाली श्रम बजारका लागि सबैभन्दा ठुलो स्रोत मुलुक रहेको सन्दर्भमा यस्ता आन्दोलनले समग्र छविमा असर पुग्न सक्ने मन्त्रालयको ठहर छ । कोरियाले हाल १७ वटा देशबाट कामदार आपूर्ति गर्ने गरेकामा नेपालको हिस्सा मात्रै ४४ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित राख्नका लागि पनि सडक प्रदर्शन भन्दा संवादको बाटो रोज्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले विद्यमान सम्झौता र दुई देशबीचको नीतिगत व्यवस्था अनुसार नै काम हुने हुनाले श्रमिकको हित विपरीतका गतिविधि रोक्न पुनः अपिल गरेको छ ।
