९ चैत, काठमाडौँ । चुनावी सरकारको आयु एक साता पनि बाँकी नरहँदा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राज्यकोषमा गम्भीर असर पर्ने गरी एउटा विवादास्पद निर्णय गरेकी छिन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले गरेको भनिएको ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ करछलीको मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै उनले निजी कम्पनीलाई ठुलो आर्थिक राहत र राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी हुने बाटो खोलिदिएकी हुन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्षदिन लामो मिहिनेत गरी वल्र्डलिंकले कानुनको अपव्याख्या गरेर राजस्व चुहावट गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, कामचलाउ सरकारको अन्तिम समयमा उक्त फाइलले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट क्लिन चिट पाएको छ ।
सामान्यतया राजस्वका मुद्दाहरू सरकारी वकिल कार्यालयमा महिनौँसम्म अध्ययनका नाममा थन्किने गर्छन् । तर, वल्र्डलिंकको हकमा भने उदेकलाग्दो तदारुकता देखियो । विभागले प्रतिवेदन बुझाएको एक साताभित्रै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्मले अध्ययन सकेर मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर गरेका छन् । यो हतारोको पछाडि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयको विशेष चासो र दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ ।
के थियो करछलीको चुरो ?
आर्थिक ऐनअनुसार ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवाको मर्मत-सम्भार शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) छुट पाउने व्यवस्था छ । तर, वल्र्डलिंकले भने मर्मत शुल्कको नाममा शतप्रतिशत नै कर छुट दाबी गर्दै आएको थियो । नेपाल टेलिकम जस्ता सरकारी निकायले ऐनअनुसार कर तिरिरहँदा वल्र्डलिंकले भने त्यसलाई ग्राहकलाई सस्तो इन्टरनेट दिएको बहानामा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौँ रकम आफ्नै खातामा राखेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
“मैले त सदर मात्र गरेकी हुँ” : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी
यस अस्वाभाविक निर्णयबारे प्रश्न उठ्दा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो बचाउ गरेकी छिन् । उनले भनिन्, “मैले छुट्टै निर्णय गरेको होइन, तल्लो निकायको निर्णयलाई सदर मात्र गरेकी हुँ । प्राधिकरणले पनि उनीहरूको शुल्क ठिक छ भनेको देखियो ।” बिदा हुने बेला नै किन यस्तो निर्णय भन्ने प्रश्नमा उनले यसलाई नियमित जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गर्दै बिगो ठुलो भएकाले मात्र चर्चा भएको दाबी गरिन् ।
यो निर्णयले एउटा खतरनाक नजिर स्थापित गरेको छ । अब वल्र्डलिंकको सिको गर्दै अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि अर्बौँको कर छुट दाबी गर्ने निश्चित छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू यस निर्णयबाट आश्चर्यचकित भएका छन् । विगतमा रोयल्टी विवादमा समेत सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र कर तिरेको वल्र्डलिंकले यसपटक भने सरकारी वकिलकै ‘काँध’ चढेर ७ अर्ब ३६ करोडको बिगोबाट मुक्ति पाएको छ ।
मुद्दा चल्नुपर्ने सूचीमा रहेका वल्र्डलिंकका सिईओ केशव नेपालदेखि भारतीय र पोलिस नागरिकसम्मका सञ्चालकहरूले यो निर्णयसँगै ठुलो कानुनी संकटबाट उन्मुक्ति पाएका छन्, जसले वर्तमान सरकारको सुशासनको नारामाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
