२५ जेठ, चितवन । कुनै समय बर्खायाम सुरु हुनेबित्तिकै नारायणी नदीमा आउने भीषण बाढीका कारण चितवनका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा रातभर सुत्न सक्दैनथे। कतिबेला नदीले धार परिवर्तन गरेर सर्वस्व सोहोर्ने हो भन्ने त्रास थियो। तर, भरतपुर महानगरपालिकाकी पूर्वमेयर रेणु दाहालको अथक प्रयास, अहोरात्र खटाई र कुशल नेतृत्व पछि नारायणी नदीमा वृहत् तटबन्धन निर्माण भयो। फलतः विगत केही वर्षदेखि नदी आसपासका बासिन्दा ठुलै बाढी आउँदा पनि ढुक्कले सुत्न पाएका थिए।
तर, नियतिको खेल ! तटबन्धनको नायकत्व सुम्पिएकी मेयर दाहालले राजीनामा दिएपछि भरतपुर महानगरपालिकाको कमान्ड कार्यवाहक मेयर चित्रसेन अधिकारीको हातमा पुग्यो। नेतृत्व परिवर्तन सँगै महानगरमा सुशासनको अन्त्येष्टि र कुशासनको उदय कति हठात् भयो भन्ने प्रमाण यतिबेला नारायणी नदीको छातीमा चलिरहेको “हिरोज कन्स्ट्रक्सन”को ताण्डवले दिइरहेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकार र राज्यका निकाय नै नदी दोहन गर्ने ठेकेदारको पक्षमा लम्पसार परेपछि विचरा स्थानीयवासीको रोदन र चित्कार सुनिदिने कोही छैन।
२५ हजारको अनुमतिमा लाखौँ घनमिटरको दोहन
महानगर र ठेकेदारबीचको मिलेमतो कति भयानक छ भन्ने कुरा उत्खननको गणितले नै पुष्टि गर्छ। हिरोज कन्स्ट्रक्सनले जम्मा २५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। सम्झौता अनुसार नदीमा मात्र ३ वटा जेसिबी प्रयोग गर्न पाइने स्पष्ट सर्त छ। तर, ठेक्का पाएको पहिलो दिनदेखि नै कम्पनीले झन्डै तेब्बर अर्थात् ८ देखि १० वटा जेसिबी २४ सै घण्टा गुडाएर नदीको हुर्मत लिइरहेको छ।
एउटा जेसिबीले दिनमा झन्डै २०० टिपर बालुवा-गिट्टी लोड गर्न सक्छ। एउटा टिपरको क्षमता १२ घनमिटर हुन्छ। अर्थात्, एउटै जेसिबीले मात्र एक दिनमा २ हजार ४०० घनमिटर माल उठाउँछ। ठेकेदारले गुडाइरहेका ८ वटा जेसिबीले दैनिक कम्तीमा १९ हजार २०० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेका छन्। यही हिसावले हेर्ने हो भने पनि १० दिन हिरोज कम्पनीले करिव २ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको देखिन्छ ।
महानगरले जम्मा २५ हजार घनमिटरको अनुमति दिएकोमा विगत १० दिनदेखि लगातार १० वटा जेसिबी चल्दा ठेकेदारले तोकिएको कुल सीमाभन्दा सयौँ गुणा बढी माल अवैध रूपमा निकालिसकेको छ। नियम अनुसार उत्खननस्थलमा बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म प्राविधिक तथा वातावरणीय अनुगमन टोली अनिवार्य रूपमा खटिनुपर्छ। तर, आँखाअगाडि करोडौँको प्राकृतिक स्रोत लुटिँदा पनि महानगरका प्राविधिक कर्मचारी मौन बस्नुले कर्मचारीतन्त्रको “लाइन” कति बलियो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
नागरिक बाढीको त्रासमा, हाकिमहरू ठेकदारसँग रिसोर्ट र रेस्टुरेन्टमा
नदी किनारको एक रेस्टुरेन्टका कर्मचारीका अनुसार भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विरेन्द्र भारती धेरै समय नारायणी नदी किनाका होटल रेष्टुरेन्टमा देखिने गर्छन । ती कर्मचारीका अनुसार नारायणी नदीमा बिहान ४ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म कानुनको धज्जी उडाउँदै जेसिबी चल्छन् र सयौँ टिपर कुद्छन्। तर, यस्तो गम्भीर अपराध भइरहँदा भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती भने शिवघाट आसपासका रेस्टुरेन्टहरूमा रमाइलो गर्न व्यस्त देखिन्छन्। हाकिम आफैँ रमाइलोमा डुबेपछि मातहतका कर्मचारी र नगर प्रहरी मौन बस्नु अनौठो भएन।
यति मात्र होइन, गैँडाचोक नजिकै रहेको एउटा रिसोर्टमा हिरोज कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरूको दैनिक अखडा जम्ने गरेको छ। सो रिसोर्टमा कार्यरत एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए अनुसार ठेकेदारहरूले महानगरका हाकिम, जनप्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासन र अन्य प्रतिस्पर्धी ठेकेदारहरूलाई “म्यानेज” (चुप लगाउन) का लागि मात्रै करोडौ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको दाबी गर्ने गरेका छन्। यही करोडको नजरानाको प्रतापले गर्दा तोकिएको भन्दा सय गुणा बढी गहिराइसम्म नदी खनिँदा पनि स्थानीय सरकार र प्रहरी मुकदर्शक बनेका हुन्, गैडा चोकका एक स्थानीयले रेसखवरलाई भने ।
अवैध उत्खनन र बस्ती जोखिममा परेको विषयमा स्थानीयले आवाज उठाउँदा नियामक निकायहरूबाटै ठेकेदारको बचाउ हुनु सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण छ। भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारती र राजस्व प्रशासन महाशाखाका प्रमुख जीवलाल कुँवर नै ठेकेदारको “एजेन्ट” जस्तो देखिएका छन्।
उनीहरूको एउटै स्वर छ— “करोडौँ लगानी गरेको ठेकेदारले नाफाका लागि नै काम गर्ने हो, के भो त ? बर्खा सुरु भइसक्यो, ठेकेदारलाई घाटा पार्न हुन्न।” जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि र राज्यको नुन खाएका कर्मचारीबाटै यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आएपछि स्थानीयवासीहरु आफू ठगिएको महसुस गरेका छन्। स्थानीय भन्छन्, “विगतमा रेनु दाहालले दुःख गरेर बनाएको तटबन्धन र जोगाएको बस्तीलाई राज्य संयन्त्रको मिलेमतोमा पैसाको लोभमा बगाउने भए। यिनीहरूको ध्यान जनता जोगाउनमा होइन, ठेकेदारको नाफा जोगाउनमा छ।”
रेसखवरले महानगरका मेयर, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, राजश्व महाशाखा प्रमुख र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नदी दोहोनको बारेमा प्रश्न गरेपछि महानगरको एउटा टोली सोमबार गैडाचोक स्थित नदी उत्खनन् क्षेत्रमा पुग्ने महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भारतीले बताए । उनका अनुसार सोमबार देखि नदी उत्खनन्को काम रोकेर कति परिणाममा उत्खनन् भयो त्यसपछि मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न दिने की नदिने भन्ने निर्णय गरिने बताए ।
तोकिएको परिणाम बराबरको गिटी बालुवा उत्खनन् भएको पाइएमा सोमबार देखिनै नदीबाट हिरोज कम्पनीका सवै उपकरण निकालीने भारतीको भनाई छ । स्थानीयवासीको भनाई अनुसार हिरोज कम्पनीले करिव २ लाख घनमिटर नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् गरिसकेको हुन सक्छ ।
ठिमुरामा पनि निर्णय अगावै मेसिन
हिरोज कन्स्ट्रक्सनको सेटिङ यतिमै रोकिँदैन। महानगरको वडा नं १ ठिमुरास्थित त्रिशूली नदी क्षेत्रको अर्को ठेक्कामा समेत कम्पनीले असार २२ गते राजस्व बुझाएर अनुगमन समितिको कुनै निर्णय र अनुमतिबिनै मेसिनरी उपकरण परिचालन गरिसकेको छ। राजस्व प्रमुख जीवलाल कुँवरले प्रहरीले कागजात मागेपछि मात्र प्रक्रिया मिलाउन बैठक बस्ने तयारी भइरहेको भन्दै ठेकेदारको अवैध कदमलाई ढाकछोप गरिरहेका छन्।
पटक-पटक नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले प्रहरीलाई निर्देशन दिन्छौँ र कानुनअनुसार कारबाही गर्छौ भन्दै सधैँझैँ ओठे आश्वासन त दिएका छन्, तर व्यवहारमा कुनै एक्सन देखिएको छैन। हैरान भएका स्थानीयले प्रमाणसहित स्थानीय प्रहरी प्रशासनमा उजुरी हाल्दा समेत ती निकायले फाइल थन्क्याएर बसेको छ।
पहिले नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनलाई मात्र ५ हजार जरिवाना गरेर छोड्नु र अहिले तेब्बर दोहन हुँदा पनि मौन बस्नुले राज्य संयन्त्रको लाचारीपन र क्रूर चेहरा उजागर गरेको छ। अनियन्त्रित उत्खननका कारण आगामी बर्खामा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरी सिङ्गो बस्ती नै बगाउने निश्चित छ।
सुशासनको नारा भट्याउने स्थानीय सरकार र राज्य संयन्त्रका निकायहरुले ठेकेदारको नोटको बिटो अगाडि आफ्नो इमान बन्धक राखेपछि, चितवनवासी नागरिकले अब आफ्नै घरबार जोगिनेमा आशंका गर्न थालेका छन्।
नारायणी नदीको यो विवाद केवल ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको कारोबारसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन। यो राज्यको उत्तरदायित्व, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र कानुनको समान कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय बनेको छ।
स्थानीयहरू भन्छन्, “नदी बग्ने दिशा प्रकृतिले तय गर्छ। तर नदीलाई कति दोहन गर्ने भन्ने निर्णय राज्यले गर्छ। यदि राज्य नै ठेकेदारको पक्षमा उभियो भने भोलि नदीले धार परिवर्तन गर्दा जिम्मेवार को हुने ?”
एक समय तटबन्धले बचाएको बस्ती आज फेरि असुरक्षाको मनोविज्ञानमा बाँचेको छ। फरक यति मात्र हो—पहिले उनीहरू नदीसँग डराउँथे, अहिले नदीमाथि भइरहेको दोहनलाई संरक्षण गर्ने राज्य संयन्त्रसँग डराउन थालेका छन्। नारायणी किनारमा उठेको यही प्रश्न अहिले चितवनको मात्र होइन, सुशासनको दाबी गर्ने समग्र राज्य व्यवस्थामाथिको प्रश्न बनेको छ।
