११ चैत,काठमाडौं । मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध र होर्मुज स्ट्रेट बन्द हुँदा यसको प्रभाव एसियाली देशहरूमा गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ। इन्धन आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विभिन्न मुलुकमा ऊर्जा संकट चुलिँदै गएको छ।
फिलिपिन्स ले इन्धन अभाव र तीव्र मूल्यवृद्धिका कारण ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेको छ भने श्रीलंका ले कडा ऊर्जा बचत निर्देशिका लागू गरेको छ।
अमेरिका–इजरायल र इरान बीचको द्वन्द्वका कारण फिलिपिन्समा इन्धन संकट गहिरिएको हो। आफ्नो आवश्यकताको करिब ९८ प्रतिशत तेल खाडी क्षेत्रबाट आयात गर्ने फिलिपिन्समा फेब्रुअरी अन्त्यदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ।
यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियर ले एक वर्षका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। इरानसँग सम्बन्धित युद्धकै कारण यस्तो कदम चाल्ने फिलिपिन्स विश्वकै पहिलो देश बनेको छ।
ऊर्जामन्त्री शेरोन गारिन का अनुसार देशमा अब करिब ४५ दिनलाई मात्र पुग्ने इन्धन मौज्दात बाँकी छ। सरकारले महँगो एलएनजीको विकल्पमा कोइलाबाट चल्ने विद्युत् उत्पादन बढाउने तयारी गरेको छ।
संकटकालसँगै इन्धन खपत घटाउन सरकारी कर्मचारीलाई सातामा चार दिन मात्र काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। तर, केएमयू लगायतका मजदुर संगठनहरूले संकटकालको विरोध गर्दै हड्ताल घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले इन्धनमा कर खारेज, मूल्य घटाउन तथा भाडा र ज्याला वृद्धि गर्न माग गरेका छन्।
उता श्रीलंकाले पनि सम्भावित संकटलाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जा बचतका लागि कडा नीति लागू गरेको छ। कार्यालयहरूमा एयर कन्डिसनको सट्टा पङ्खा प्रयोग, लिफ्टको सट्टा सिँढी प्रयोग, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउने र ‘वर्क फ्रम होम’ अपनाउनेजस्ता उपायहरू लागू गरिएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार होर्मुज जलसन्धिबाट हुने तेल तथा ग्यास व्यापारको ठूलो हिस्सा एसियामा जाने भएकाले यो क्षेत्र ऊर्जा संकटको उच्च जोखिममा परेको छ।
