२० चैत, वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको अभियान अघि बढाइएको बताएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा शुक्रबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूर्व–बजेटसम्बन्धी बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारले आर्थिक सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर काम सुरु गरिसकेको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जनादेश आर्थिक सुधार र सुशासनका लागि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने उद्घोष गरे। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सरकार गठन भएलगत्तै केही निकाय खारेज गरी सुधारको संकेत दिइसकेको बताए। “यो त कास्टिङ मात्र हो, पूरा फिल्म हेर्न अझै बाँकी छ,” उनले भने।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थालिएको जानकारी दिँदै उनले यसले अर्थतन्त्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे। विगतका सरकारजस्तो गल्ती गर्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक रूपान्तरणको जिम्मेवारी अहिलेको सरकारले पूरा गर्ने दाबी गरे।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै मन्त्री वाग्लेले कुल रोजगारीमध्ये अधिकांश निजी क्षेत्रबाट सिर्जना हुने यथार्थलाई सरकारले आत्मसात् गरेको बताए। “निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा उड्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,” उनले भने, “नीति सही र नियत स्पष्ट भए धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।”
सरकारका प्राथमिकतामा सुशासन, मध्यम वर्गको जीवनस्तर सुधार ९शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय पहुँच० र रोजगारी सिर्जना रहेको उनले जानकारी दिए। करको बोझ घटाउने, प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्ने तथा आवश्यक परे पुराना कानुन संशोधन वा खारेज गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनतालाई सास्ती नदिई प्रत्यक्ष राहत दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले सरकार सुशासन कायम गर्ने संकल्पका साथ अघि बढिरहेको बताए। पछिल्ला सरकारी कदमहरू कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित नभई प्रणाली सुधारका लागि भएको उनले प्रस्ट पारे।
कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बारा–पर्साका उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उनले त्यसो नभए उद्योगीहरू देश छाड्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।
उनले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, दोहोरो–तेहेरो कर अन्त्य तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रम संघका अध्यक्ष गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा पर्सा क्षेत्र नं. १ का सांसद हरि पन्त, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराल, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा बारा–पर्साका ठूलो संख्यामा उद्योगी–व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा उठेका सुझावहरू अध्ययन गरी आगामी बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाए।
