२५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पेस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले आयोगको विस्तृत प्रतिवेदन सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले वर्षभरि गरेका अनुसन्धान, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास र भावी चुनौतीहरू समेटिएको यो प्रतिवेदनमाथि अब संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफल अगाडि बढ्नेछ ।
प्रतिवेदन पेस हुनुका साथै बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा गरिएको पछिल्लो हेरफेरबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको ब्यहोरा सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । यसले सरकारको आन्तरिक संरचना र पदसोपानमा भएका परिवर्तनहरूलाई संसदीय अभिलेखमा ल्याएको छ। बैठकमा समसामयिक विषय र संसदीय कार्यसूचीका अन्य विविध पक्षमा पनि सामान्य चर्चा भएको थियो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार बुधबारको कारबाही सकिएसँगै राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी चैत २७ गते शुक्रबार अपराह्न ४स्१५ बजेका लागि निर्धारण गरिएको छ । आगामी बैठकमा उपसभामुखको निर्वाचन लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीहरू रहेकाले राजनीतिक वृत्तमा यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा सुशासनको अवस्था र भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिको उजागर गर्ने भएकाले यसमाथि हुने आगामी बहसले निकै महत्त्व राख्ने देखिएको छ ।
