६ बैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीबीचको सम्बन्धमा आएको तिक्तताका कारण प्रदेशको प्रशासनिक र राजनीतिक कार्यसम्पादन ठप्प बनेको छ ।
हेटौंडास्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटै भवनमा कार्यकक्ष रहे पनि विगत तीन महिनादेखि यी दुई उच्च अधिकारीबीच बोलचाल र भेटघाट बन्द छ । ३० पुस २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी एउटा विवादास्पद निर्णयलाई प्रमुख सचिवले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विवादले चरम रूप लिएको हो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँ ३२ वटा आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान चाहन्थे, तर प्रमुख सचिव अधिकारीले कानुनी आधार र पर्याप्त कागजात नभएको भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
बहुवर्षीय ठेक्का र कानुनी अड्चन
विवादको चुरो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा भनिएका आयोजनाहरूमा देखिएको छ । ती ३२ आयोजनामध्ये अधिकांश सडक, खानेपानी र सिंचाइका छन्। प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डअनुसार कुनै पनि आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान चालु आर्थिक वर्षमा लागत अनुमानको कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हुनुपर्छ ।
तर, प्रस्तावित आयोजनाहरूमा यो मापदण्ड पूरा नभएको र कतिपय आयोजना त ‘गैरकानुनी’ रूपमा सिफारिस भएको स्रोतको दाबी छ । प्रमुख सचिव अधिकारीले विधिको शासन र अख्तियारको सम्भावित जोखिमलाई देखाउँदै निर्णय रोकेका छन् भने मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकार प्रयोग गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
बैठकमै भनाभन र हातहालाहालको स्थिति
१९ माघमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेको एउटा समीक्षा बैठकमा यो विवादले उग्र रूप लिएको थियो । प्रत्यक्षदर्शी मन्त्रीहरूका अनुसार प्रमुख सचिवले कानुनी जटिलता र अख्तियारको पत्रबारे ब्रिफिङ गरिरहँदा मुख्यमन्त्री बानियाँ आक्रोशित भई धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । मुख्यमन्त्रीले ‘तँतँ र मम’ गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगरे परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्ने आशयको धम्की दिएपछि वातावरण तनावपूर्ण बनेको थियो ।
उपस्थित अन्य मन्त्रीहरूले मध्यस्थता नगरेको भए परिस्थिति हातहालाहालसम्म पुग्ने देखिएको थियो । त्यस दिनदेखि नै यी दुईबीचको संवाद पूर्णतः टुटेको छ, जसले गर्दा माघ र फागुन महिनामा मन्त्रिपरिषद्को एउटा पनि बैठक बस्न सकेन ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया र आगामी बाटो
यो विवादको छाल प्रदेशसभासम्म पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले मन्त्रिपरिषद्बाट मनोमानी ढंगले ठेक्का स्वीकृत गर्ने कार्यलाई ‘विधिविपरीत’ भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्ने पहिलो अधिकार प्रदेशसभाको भएको जिकिर गर्दै उनले सरकारलाई विधिमा चल्न सुझाव दिएका छन् ।
यता सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीले भने मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीच कुनै विवाद नभएको दाबी गर्दै बहुवर्षीय ठेक्काको विषयलाई आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।
यद्यपि, मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको व्यक्तिगत टकरावले प्रदेशको नीतिगत निर्णय प्रक्रिया भने अझै अन्योलको भुमरीमा फसेको छ ।
