६ वैशाख, वीरगञ्ज । औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी वीरगञ्ज यतिबेला विकास र विनाशको दोसाँधमा छ। सडक विस्तारका नाममा सरकारले विद्युत्, इन्टरनेट, टेलिफोन र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी संरचना भत्काउन थालेपछि वीरगञ्जवासीको दैनिक जीवन नर्कतुल्य बनेको छ।
बढ्दो गर्मीको समयमा विद्युत् सेवा ठप्प हुँदा वीरगञ्जका घर(घरमा सास्ती चुलिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ दिनसम्म विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने सार्वजनिक सूचना त जारी गर्यो, तर त्यसको विकल्प भने दिएन। पंखा र कुलर नचल्दा घरभित्र रहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरू छटपटिन बाध्य छन्।
साँझ पर्नेबित्तिकै वीरगञ्जको मुख्य बजार क्षेत्र अन्धकारमय बन्ने गरेको छ। उज्यालो नहुँदा सर्वसाधारणमा एक किसिमको त्रास फैलिएको छ।
सडक विस्तारका क्रममा पाइपलाइन र विद्युत् आपूर्ति काटिएपछि खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ। विद्युत् नहुँदा मोटर चल्न सकेका छैनन्, जसका कारण बोरिङबाट पानी निकाल्न नपाउँदा स्थानीयले शौचालय जान समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्।
स्थानीय रोशन साहले आक्रोश पोख्दै भन्छन्, “प्रशासनले कुनै पूर्वतयारी नगरी डोजर चलायो। अहिले न पिउने पानी छ, न हातमुख धुने। यस्तो गर्मीमा बिजुली बिना कसरी बाँच्ने ?”
भग्नावशेषमा सुरक्षाको चिन्ता, व्यवसायीको उठीबास
सडक डिभिजन हेटौँडाले वीरगञ्जको गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्म डोजर चलाएपछि धेरै व्यवसायीका पसलहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। संरचना भत्किएपछि आफ्नो सामान सुरक्षित ठाउँमा सार्न नपाएका व्यवसायीहरू अहिले अर्को मारमा परेका छन्।
दिनको समयमा बोरा र ठेला लिएका महिला, बालबालिका र केही व्यक्तिहरुले भत्केको संरचना भित्र पसेर सामान उठाइरहेका थिए । अहिले रातको समयमा अन्धकारको फाइदा उठाउँदै सामान चोरी हुन थालेपछि व्यवसायीहरू अप्ठारोमा परेका छन् । सडक भत्काउन खटिएका सुरक्षाकर्मी भने रातपरेपछि देखिनै छाडेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख विजय महतोले वैशाख ८ गतेसम्म विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुने बताउँदै सर्वसाधारणलाई धैर्य गर्न आह्वान गरेका छन्। तर, आधारभूत सुविधा विहीन नागरिकका लागि यो धैर्य गर्ने सीमाभन्दा बाहिर गइसकेको छ।
बिहान ५ बजेदेखि सुरु हुने डोजर आतंक र त्यसपछिको अस्तव्यस्तताले वीरगञ्जको व्यापारिक र सामाजिक छविमा गम्भीर धक्का पुगेको स्थानीयको ठहर छ। विकासको नाममा नागरिकलाई सास्ती दिने सरकारको यो कदमप्रति जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
