२७ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन १७ वर्ष पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै ‘भन्सार नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘भन्सार नियमावली, २०६४’ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै नयाँ सुहाउँदो नियमावली जारी गरेको हो ।
नयाँ नियमावलीले निकासी तथा पैठारी प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । विगतमा व्यवसायीले वाणिज्य विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन र अन्य निकायमा फाइल बोकेर धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै ‘राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ लाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । अब सबै इजाजत र सिफारिसका काम एउटै विद्युतीय पोर्टलबाट हुनेछन् ।
नयाँ व्यवस्थाले ‘आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति’ को अवधारणा ल्याएको छ । लगातार तीन वर्षसम्म कानुन पालना गर्ने र कुनै बक्यौता नभएका व्यवसायीलाई विशेष सूचीमा राखी उनीहरूको मालवस्तु भौतिक परीक्षणबिना नै छुट्टै डेडिकेटेड क्षेत्रबाट तत्काल जाँचपास गर्ने सुविधा दिइनेछ ।
सामानको वर्गीकरण (एच.एस. कोड) वा उत्पत्तिका विषयमा नाकामा हुने विवाद अन्त्य गर्न व्यवसायीले अब सामान आयात गर्नुअघि नै महानिर्देशकबाट ‘पूर्वादेश’ (एड्वान्स रुलिंग ) लिन सक्नेछन् । यस्तै, भन्सार प्रशासनलाई ‘सेलेक्टिभिटी मोड्युल’ मा लगिएको छ। जोखिम विश्लेषणका आधारमा प्रणालीले नै मालवस्तुलाई रातो, पहेँलो, निलो वा हरियो मार्गमा पठाउनेछ, जसमा हरियो मार्गका सामान विना परीक्षण सिधै पास हुनेछन् ।
नयाँ नियमावलीले बहुमूल्य धातु चोरीको सूचना दिने सुराकी र पक्राउ गर्ने टोलीको पुरस्कार दरमा व्यापक कटौती गरेको छ । नियम ११३ (६) अनुसार सुन, चाँदी वा जवाहरित सम्बन्धी मुद्दामा सुराकी र पक्राउ गर्ने टोलीले जफत भएको लिलाम रकमको १०/१० प्रतिशत मात्र पुरस्कार पाउनेछन् । विगतमा ३० प्रतिशतसम्म पुरस्कार पाउने व्यवस्थाले ‘सेटिङ’ मा सुन पक्राउ गराउने विकृति बढेको भन्दै यस्तो कडाइ गरिएको हो ।
नाकामा सहजीकरण गरिए पनि ‘पोष्ट क्लियरेन्स अडिट’ (पि.सी.ए.) लाई भने थप शक्तिशाली बनाइएको छ । अब सामान पास भएको चार वर्षभित्र भन्सार अधिकृतले जुनसुकै बेला व्यवसायीको कार्यालय वा गोदाममै पुगेर कागजात र मौज्दात परीक्षण गर्न सक्नेछन् ।
२०१६ सालमा पहिलो नियमावली आएयता २०६४ को नियमावलीले लामो समय भन्सार प्रशासन डोर्याएको थियो । २०६४ को नियमावलीलाई १६ पटकसम्म संशोधन गरी समयानुकूल बनाउने प्रयास गरिए पनि प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको बदलिँदो स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नियमावली नै आवश्यक देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । नयाँ नियमावलीले भन्सार मूल्य निर्धारणमा कर्मचारीको तजबिजी अधिकार कटौती गरी कारोबार मूल्यलाई नै प्राथमिक आधार मान्ने वैज्ञानिक विधिलाई आत्मसात गरेको छ ।
