३० बैशाख, काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा दर्ता वा दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) कुनै पनि निर्णय नगरी ‘मौनता’ साँधेर न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याएको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले पेश गरिएका रिट निवेदनहरूमाथि कानुनी निकास दिनुको साटो फाइल अड्काएर राख्दा नागरिकको न्याय पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित भएको जनाएको छ ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि लगिएका निवेदनहरू प्रशासनले सुरुमा दरपिठ गर्ने र त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिँदा सम्बन्धित शाखाले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाई फाइल थन्क्याउने गरेको उल्लेख छ । बारले जनताको न्यायको मन्दिर मानिने अदालतमा निवेदन दर्तामै आलटाल गरिनुले न्याय प्रशासनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको बताएको छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको रक्षाका लागि बारले सदैव पहरेदारी गर्दै आएको स्मरण गराउँदै, विज्ञप्तिमा अविलम्ब दरपिठ निवेदनहरूमाथि निकास दिन माग गरिएको छ ।
न्याय प्रशासन निष्पक्ष छ भन्ने जनभावना स्थापित गर्न र संविधान प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बारले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो विकसित परिस्थितिले आफूलाई थप जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य पारेको समेत बारको ठहर छ ।
