२ जेठ, काठमाडौँ । लामो समयदेखि कानुनी विवादमा अल्झिएको नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ लाई सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनका लागि हरियो बत्ती देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतले चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको अघिल्लो आदेशलाई नै सदर गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार मुद्दा हाल उच्च अदालतमै विचाराधीन रहेकाले त्यहीँको कानुन बमोजिम अघि बढ्न र ध्यानाकर्षण गराउने गरी फैसला भएको हो। शुक्रवार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले निवेदकको माग दाबी नपुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो। चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै रोशनी नेपालीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै चलचित्र ‘लालीबजार’ लाई निर्वाध प्रदर्शनका लागि कानुनी बाटो पूर्ण रूपमा प्रशस्त भएको छ। चलचित्रका निर्माता म्याक्स दीपेश खत्रीले फिल्ममा कुनै पनि समुदाय वा वर्गको भावनामा ठेस पुर्याउने दृश्य वा संवाद समावेश नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्। “हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेरै फिल्म बनाएका हौँ, बादी समुदायकै अभियन्ताहरूले यो फिल्म हेरेर हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ,” निर्माता खत्रीले भने, “हालै सुर्खेतमा सो समुदायका १५० भन्दा बढी नागरिकले फिल्म हेर्नुभयो र यसले शिक्षाको महत्त्वलाई उजागर गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो।”
यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको ‘लालीबजार’ बादी समुदायको पृष्ठभूमिमा बुनिएको आमा–छोरीको सङ्घर्ष र उनीहरूको जीवनमा शिक्षाले ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनको कथा हो। चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ, समाइरा थापा, विशाल देवकोटा र प्रशंसा सुवेदी लगायतका कलाकारहरूको मुख्य अभिनय रहेको छ। कानुनी अड्चन हटेको यो चलचित्र गत वैशाख २५ गतेदेखि नै नेपालभरका चलचित्र भवनहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ।
