१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत देशको कर प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गरेको छ ।
सरकारले मध्यवर्गीय परिवार, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र र स्वदेशी उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिने उद्देश्यले विभिन्न शीर्षकमा कर छुटको घोषणा गरेको छ भने विलासिताका वस्तु, विद्युतीय सवारीसाधन र ऊर्जा खपतमा भने थप करको दायरा विस्तार गरेको छ । बजेटले ल्याएको यो मिश्रित कर नीतिले आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनदेखि व्यावसायिक क्षेत्रसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
मध्यमवर्ग र उद्योगलाई कर छुटको राहत
बजेटमा गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राहत व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमामा गरिएको वृद्धि हो । अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले व्यक्तिगत आयकरमा भारी छुट पाउनेछन् भने आयकरको अधिकतम दरमा पनि १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको छ ।
त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट, आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर सहुलियत र ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् । यसबाहेक कृषि प्रशोधन उद्योग र अपाङ्गतामैत्री सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।
विलासिताका वस्तु र ऊर्जामा करको भार
अर्कोतर्फ, सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा करको भार बढाएको छ । चुरोट, मदिरा र अन्य सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन र डिजिटल सेवामा करको दायरा थप कडा पारिएको छ ।
सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषयमा, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याइएको छ । यसका साथै ईभी पूर्वाधारमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ तथा आयातित वस्तुमा नयाँ ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ लागू गरिएको छ ।
कर छली नियन्त्रणमा कडाइ
सरकारले कर विवाद सुल्झाउन नयाँ शुल्कको व्यवस्था गर्दै प्यान कार्डलाई अनिवार्य बनाएर कर छली नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । करको दायरा विस्तार र पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले प्रशासनिक प्रक्रियामा थप कडाइ गरेको छ ।
