८ साउन, काठमाडौँ । अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै आफ्ना ६० वटा प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूमाथि नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनअनुसार शुक्रबारदेखि १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मको यो नयाँ भन्सार शुल्क लागू हुने जानकारी दिएका हुन् ।
यो नयाँ व्यवस्था बेलायत, चीन, भारत, पाकिस्तान, क्यानडा, जापान, र युरोपेली सङ्घ लगायत अमेरिकाको कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने शीर्ष साझेदार देशहरूमा लागू हुनेछ ।
यसअघि अस्थायी रूपमा लागू गरिएको १० प्रतिशत आयात करको अवधि समाप्त भएपछि ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७४ को ‘ट्रेड एक्ट’ को सेक्सन ३०१ प्रयोग गर्दै यो नयाँ ट्यारिफ संरचना अघि बढाएको हो।
ह्वाइट हाउसका अनुसार जबर्जस्ती श्रम नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने देशहरूलाई १० प्रतिशत र त्यस्तो प्रतिबद्धता नजनाउने देशहरूलाई १२.५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाइनेछ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष पुन: सत्ता सम्हालेपछि विश्वव्यापी व्यापार युद्धलाई थप तीव्र बनाएका छन् भने सर्वोच्च अदालतले आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गरी लगाइएका ट्यारिफलाई अवैधानिक ठहराएपछि प्रशासनले नयाँ कानुनी आधार खडा गरेको हो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले यो कदमले अमेरिकी श्रमिकको संरक्षण, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेका छन् । यद्यपि, अर्थशास्त्रीहरूले उच्च भन्सार शुल्कका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भई अन्तिम भार अमेरिकी उपभोक्तामाथि नै पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उता प्रभावित देशहरू तथा व्यावसायिक समूहहरूले यस निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती दिने र जवाफी भन्सार शुल्क लगाउनेसम्मको तयारी गरिरहेका छन् ।
