१९ जेठ, काठमाडौँ । देशको राजनीति र प्रशासन संयन्त्रमा हलचल ल्याउने गरी गठन भएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’मा उजुरी दिनेहरूको भिड लाग्न थालेको छ ।
आयोग गठन भएको दुई साताको छोटो अवधिमै बहालवाला तथा पूर्व उच्चपदस्थ सरकारी र सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध २ सय ५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वसाधारणले सिलबन्दी उजुरीहरू आयोगमा बुझाउने क्रम जारी छ ।
सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने कामले अहिले आयोग परिसरमा दैनिक चहलपहल बढाएको छ । आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार बिहानैदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउने पदाधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । विवरण बुझाउन आउनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वसांसददेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मको उपस्थिति देखिनुले आयोगको सक्रियतालाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ । हालै मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत स्वयं आयोगमा पुगेर फारम लगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष ०६२र६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न जेठ ३० गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । यदि कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले २०५८ सालदेखि नै सरकारी सेवामा निरन्तरता पाएका छन् भने उनीहरूले सोही समयदेखिको विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने नियम छ ।
आयोगले करिब ५० हजार कर्मचारी र पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा राखेको छ । विदेशमा रहेका र समयमै आउन नसक्ने पदाधिकारीका हकमा आयोगको इमेलमार्फत जानकारी गराई स्वदेश फर्किएको दुई हप्ताभित्र विवरण बुझाउन सक्ने लचकता अपनाइएको छ ।
छानबिनको राडारमा बहालवालासँगै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्व सचिवहरू तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीहरू परेका छन्। अवकाशप्राप्त ३६५ विशिष्ट श्रेणीका सचिव, १५ मुख्यसचिव र सुरक्षा निकायका दर्जनौँ उच्च अधिकारीहरू यसको दायरामा छन् । विशेषगरी न्यायलयका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई पनि छानबिनको घेरामा राखिएपछि कतिपयमा कानुनी अन्योल देखिएको छ, जसका कारण उनीहरू छलफलमा जुटेका छन् ।
प्रथम चरणमा ०६२÷६३ पछिको सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकता दिएको आयोगले दोस्रो चरणमा ०४८ सालदेखिकै विवरण खोजी गर्ने संकेत गरिसकेको छ। जेठ ३० पछि म्याद सकिएकाहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले अहिले नै मुख नखोले पनि, यो कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको क्षेत्रमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।
आम नागरिकबाट प्राप्त उजुरी र आयोगले सुरु गरेको कडाइले आगामी दिनमा थप कस्ता तथ्यहरू बाहिर आउलान्, त्यसप्रति अहिले सबैको चासो बढेको छ ।
