२९ जेठ,काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाल सैनिक भर्ना तथा प्रयोग गरिएको आरोपमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल परमादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू संविधानअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन हुने भएकाले तत्काल अभियोजनको आदेश दिन आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो।
बाल लडाकु लेनिन विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकहरूले सम्बन्धित आयोगहरूमा उजुरी दर्ता गरिसकेको र आयोगबाट त्यसबारे जानकारीसमेत प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा द्वन्द्वकालीन कमान्ड तहका निर्णयका सम्बन्धमा व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न भने अझै खुला रहेको र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट तयार हुने प्रतिवेदन तथा सिफारिसका आधारमा त्यसको सम्बोधन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, सर्वोच्चले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र नसमेटिएको विषयप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा भर्ती वा प्रयोग गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी दण्डनीय अपराधका रूपमा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
आदेशमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा अपराध घोषणा गर्ने कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ तत्काल पहल गर्न भनिएको छ। नेपालमा हालसम्म बाल सैनिक भर्ती तथा प्रयोगलाई छुट्टै अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने विशेष कानुनी व्यवस्था छैन।
अदालतले द्वन्द्वकालीन बाल लडाकुहरूको पुनःस्थापना र सम्मानजनक पहिचानको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सेना समायोजन प्रक्रियामा अयोग्य ठहर गरिएका बाल लडाकुहरूलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरिएको तथा पछि घोषणा गरिएको २ लाख रुपैयाँ राहतसमेत सबैले नपाएको आदेशमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ स्वैच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुहरूले ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा प्राप्त गरेका थिए।
सर्वोच्चले द्वन्द्वबाट प्रभावित तथा सेना समायोजनमा समावेश हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका कागजात र अभिलेखमा ‘अयोग्य’, ‘वहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सम्बन्धित निकायलाई परमादेशसमेत जारी गरेको छ। उनीहरूलाई सम्मानजनक पहिचान प्रदान गर्नु न्यायोचित हुने अदालतको ठहर छ।
