१२ असार,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने भन्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि विभिन्न मन्त्रालय असन्तुष्ट बनेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण चालु आर्थिक वर्षका थुप्रै योजना प्रभावित भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा अन्य निकायलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्न र २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो।
यस निर्णयपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले रेडबुकमा समावेश भएका तालिम, गोष्ठी, सडक नाटकलगायत ११ वटा योजना रोक्नुपरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले ती योजनाका लागि गत १९ जेठमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई रेडबुकमा समावेश भएका योजना कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार निर्णयका कारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रले मन्त्रालयका अधिकांश काम ठप्प भएको गुनासो गरे। बजेट ढिलो फुकुवा भएकाले प्रक्रिया सुरु गर्नै समय लागेको र अहिले सम्झौताअघि नै योजना रोकिँदा किसान लक्षित कार्यक्रम प्रभावित भएको उनले बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मोहम्मद समिरले पनि बजेट रोक्का गर्ने निर्णयले मन्त्रालयको नियमित काम प्रभावित भएको भन्दै यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि करिब १२ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय दबाब देखिएको छ। सोही कारण वित्तीय अनुशासन कायम गर्न १० लाखसम्मका योजना रोक्नुका साथै विभिन्न खर्च शीर्षकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सवारी खरिद, संरचना निर्माण, सूचना प्रणाली, अनुदान, पूँजीगत सहयोगलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी रकमसमेत रोक्का गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, खुद्रा योजना न्यूनीकरण तथा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत काम गराउने नीति कार्यान्वयनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
