१२ असार,काठमाडौं । देशभरका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। स्थानीय तह गठन भएयता पहिलो पटक यति धेरै स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याउन सफल भएको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ।
संघका अनुसार देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२५ स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने २८ स्थानीय तह अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। गत आर्थिक वर्षमा भने करिब ५० स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिए।
तथ्यांकअनुसार २९३ नगरपालिकामध्ये २७९ वटा र ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ वटाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बाँकी १४ नगरपालिका र १४ गाउँपालिकामा विभिन्न कारणले बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसले साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
बजेट ल्याउन नसकेका अधिकांश स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा नगरप्रमुखको अनुपस्थिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयदेखि कार्यालयमा नरहनु तथा आन्तरिक तयारी अपुग हुँदा बजेट प्रस्तुत हुन सकेन। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा बजेट बाँडफाँडको विवादका कारण तालाबन्दी भएपछि नगरसभा प्रभावित भएको छ।
यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका, गरुडा, गढीमाई, कटहरिया, फतुवा विजयपुर, हरिवन, सुखीपुर, मेलम्ची, बागलुङ र टीकापुर नगरपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। अधिकांश स्थानमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रशासनिक समन्वयको अभाव तथा योजना प्राथमिकतामा सहमति नजुट्नु मुख्य कारण रहेको नगरपालिका संघले जनाएको छ।
गाउँपालिकातर्फ पनि १४ स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। पर्साका छिपहरमाई र धोविनी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, कपिलवस्तु र रुपन्देहीका केही गाउँपालिकामा आन्तरिक असहमति तथा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा तयारी अपुग हुँदा बजेट रोकिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित कालीमाटी गाउँपालिकामा अध्यक्ष दुर्घटनामा परेपछि गाउँसभा स्थगित गरिएको छ भने डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा अध्यक्षको पारिवारिक कारणले बजेट पेस हुन सकेन। सुदूरपश्चिमका केही गाउँपालिकाले भने केही दिनभित्र बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
