१३ असार,काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। लामो समयदेखि निर्माणाधीन पूर्वाधार विकास प्रक्रियापछि सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको हो।
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदामा सम्बन्धित निकायहरूको राय–सुझाव समेटेर अन्तिम परिमार्जनको काम भइरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन गरी विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको पछिल्लो प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
यसैबीच, विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यअवधि थप गरिएको छ। गत वैशाख १० गते नेपाल राजपत्रमार्फत प्रकाशित सूचनाअनुसार समितिको अवधि एक वर्ष थप गर्दै कुल कार्यावधि सात वर्ष पुर्याइएको हो।
समिति गठन आदेशअनुसार सुरुमा छ वर्षका लागि स्थापना गरिएको यो संरचना पूर्वाधार निर्माण पूरा नभएकाले पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ। समितिको उद्देश्य विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक, संस्थागत र कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नु रहेको छ।
नेपाली सेनाको सक्रियतामा स्थापना गर्न खोजिएको प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी) मा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा नीति, रणनीतिक अध्ययन तथा उच्चस्तरीय अनुसन्धानका विषयमा अध्ययन–अध्यापन गरिने योजना छ।
हाल नेपालमा सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजलगायत संस्थाहरू सञ्चालनमा रहे पनि नयाँ विश्वविद्यालयले सुरक्षा नीति निर्माणदेखि उच्च शिक्षासम्मको विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
