१७ असार, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल–सञ्चालन तथा व्यवस्थापन–कार्यविधि, २०८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
अस्पतालहरूले यो नियम पालना गरे ?
नगरेको बजार अनुगमन गर्न र अटेरी गर्ने संस्थाहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत सचेत गराएको हो ।
खासगरी विपन्न, असहाय र वेवारिसे नागरिकहरूले स्वास्थ्य उपचारमा सास्ती भोग्नु नपरोस् भनी अस्पतालहरूमा कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो सेवालाई बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले नै उक्त कार्यविधि ल्याइएको हो । तर, पछिल्लो समय सरकारी, निजी, सहकारी वा गैरनाफामूलक अस्पतालहरूले लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने यस्तो सहुलियत नदिएको व्यापक जनगुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले यो कडा कदम चाल्नुपरेको हो ।
अब गृहको यो नयाँ निर्देशनपछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आफ्ना क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूको वस्तुस्थिति अनुगमन गर्नेछन् ।
कार्यविधि अनुसारको सेवासुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन वातावरण मिलाउने र विपन्नको हक खोस्ने वा नियम मिच्ने अस्पतालहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाहीको भागीदार बनाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
