१७ असार, काठमाडौं । ऐतिहासिक सन्धि, आधिकारिक नक्सा र ठोस तथ्यहरूलाई आधार बनाएर भारतसँगको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार दृढ रहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग भएको र त्यहाँ प्राविधिक रूपमा सीमांकन हुन मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सुस्ता क्षेत्रको तटबन्ध र द्विपक्षीय समन्वय
हालै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र भारतको पश्चिम चम्पारण क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
सो क्रममा नारायणी नदी किनारमा नेपालतर्फ भइरहेको करिब एक किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माणमा भारतीय पक्षको कुनै आपत्ति नरहेको पाइएको छ ।
तर, सोही क्षेत्रमा पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर नयाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने विषयमा भने भारतीय पक्षले काम अघि बढाउनुअघि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच आपसी छलफल र समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखेको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
थाती रहेका क्षेत्र र सरकारी अडान
नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय प्राविधिक समितिले अधिकांश क्षेत्रको सीमांकन टुंग्याइसकेको भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद अझै बाँकी छ ।
ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा यी सबै भूभाग नेपालकै भएकोमा सरकार स्पष्ट रहेको र छिमेकी मुलुकसँग देखिने यस्ता मतभेदलाई कूटनीतिक संवादकै माध्यमबाट सुल्झाउन ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ जस्ता संयन्त्रहरू निरन्तर क्रियाशील रहेको सरकारले जनाएको छ ।
