१८ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा विगत आठ वर्षदेखि स्थानीय बासिन्दाले पाउँदै आएको विद्युत् तथा खानेपानी शुल्क छुटको सुविधा तत्काल नरोक्न सङ्घीय सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बुधबार स्थानीय संजिता कुमारीसमेतले नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेको परमादेश तथा प्रतिषेधको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
सङ्घीय सरकारको निर्देशन वा निर्णयका भरमा स्थानीय सरकार (तह) ले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी नगरसभाबाट गरेको निर्णय निस्तेज हुन नसक्ने सङ्केत गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि सो सुविधा यथावत् राख्न भनेको छ ।
मौलापुर नगरपालिकाले विगत आठ वर्षदेखि नगरभित्रका सिँचाइ तथा घरायसी विद्युत् मिटरको महसुल आफैँले व्यहोर्दै (छुट दिँदै) आएको थियो । सोही क्रममा नगरपालिकाको २०८२ असार २० गते सम्पन्न दशौँ नगरसभाले पनि सर्वसम्मत रूपमा सिँचाइ र विद्युत् महसुलको सुविधा स्थानीय समुदायलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसको केही महिनापछि अर्थात् २०८२ असोज ५ गतेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा असोज ७ गते अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मौखिक रूपमा सो सुविधा रोकेका थिए । सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण स्थानीयले पाइरहेको संवैधानिक हक र सुविधा खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय सरकारको निर्देशन वा निर्णयबाट स्वायत्त स्थानीय तहको वैधानिक निर्णय निस्तेज हुने वा नहुने भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा भएको र यसको अन्तिम व्याख्या पूर्ण सुनुवाइबाट टुङ्गो लाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्मका लागि सिँचाइ तथा विद्युत् शुल्कको अभिलेख चुस्त राखेर स्थानीय जनतालाई दिइँदै आएको सुविधा निरन्तर दिन–दिलाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, उद्धवप्रसाद चौलागाईं, डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू नागेन्द्र यादव र वीरेन्द्रप्रसाद साहले बहस गर्दै सङ्घीयताको मर्म विपरीत स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
बहस र मिसिलको अध्ययनपछि अदालतले विपक्षी सङ्घीय सरकारसहितका निकायहरूलाई ‘आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?’ भन्नेबारे आधार, कारण र प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । साथै सम्बन्धित अन्य विपक्षीलाई पनि आफैँ वा कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
