सुशासन, पारदर्शिता र कठोर निर्णयलाई मूल मन्त्र बनाएर चैत १३ गते गठन भएको यस सरकारले आगामी असार २० गते शनिबार (भोलि) आफ्ना १०० दिने उपलब्धिहरूको औपचारिक फेरिस्त सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शनिबार सरकारका कार्यप्रगतिहरू देशवासीमाझ प्रस्तुत गरिनेछ । यो १०० दिनको अवधिमा बालेन सरकारले परम्परागत राजनीतिक प्रणालीलाई चुनौती दिँदै धेरै साहसिक र प्रणालीगत सुधारका कदमहरू चालेको छ । विशेष गरी वि.सं. २०४८ सालपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुलाई यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो लिप मानिएको छ ।
यसका साथै, राज्यकोषमा भार थपिरहेका १ हजार ५९४ वटा राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैझट्कामा खारेज गरेर सरकारले फजुल खर्च कटौतीमा कडा ‘सलामी’ दिएको छ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सरकारले विश्वविद्यालयबाट स्ववियु र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने, सिंहदरबार र काठमाडौँमा वर्षौँदेखि अखडा जमाएर बसेका पहुँचवाला कर्मचारीहरूलाई विस्थापन गर्ने तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने जस्ता बोल्ड निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कानुनबमोजिम बाहेकका कर्मचारीहरूको सवारी र अतिरिक्त सुविधा कटौती, मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य, र कर्मचारी सरुवामा देशमै पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेर सरकारले डिजिटल र पारदर्शी शासनको जग बसाल्ने प्रयास गरेको छ । भूमि र वित्तीय अपराधका क्षेत्रमा पनि सरकारको हस्तक्षेप आक्रामक देखिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास, सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि थालिएको पहल, र भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोर छानबिनले जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ ।
सेवाप्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन सयभन्दा बढी पुराना कानुनहरूको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई पनि सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तर, यो १०० दिने यात्रा आलोचनामुक्त भने रहन सकेन । बिना विकल्प सुकुम्वासीहरूलाई हटाउन खोजेको, विना तथ्य र प्रमाण उद्यमी व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको, र विपक्षी दलका नेता-कार्यकर्तामाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा थपिएको कर, बजारमा अचाक्ली बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको र न्यून आय भएका गरिखाने वर्गका लागि ठोस राहतका योजनाहरू ल्याउन नसकेको भन्दै नागरिकस्तरबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नहरू समेत उठाइएका छन् ।
