२१ असार, काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दाहरूको सुनुवाइ अघि नबढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन अनुरोधसहितको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको हो । उक्त अनुरोध पत्र प्राप्त भएसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई यस्तो परिपत्र गरेको छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदल गठनको तयारी भएको र त्यसले आगामी दिनमा काम सुरु गरिहाल्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यसको प्रतिवेदन पेश नभएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु अघि नबढाउन आग्रह गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अनुरोध गर्दै देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा परिपत्र पेस गरेर प्रतिवेदन पेस नभएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन अनुरोध गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा समेत पत्रको बोधार्थ पठाएको छ । सरकारको यो निर्णयबाट जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र विध्वंशका घटनामा संलग्नहरूमाथिको अनुसन्धान अब तत्कालका लागि अघि बढ्नेछैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ पनि रोकिनेछ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले अब केही दिनमै भदौ २४ को घटनासँग चलेका मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार, अब बन्ने कार्यदलको कार्यादेश भने तय भइसकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले कार्यदललाई भदौ २४ को घटनाबारे अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश हुनेछ ।
कार्यादेश गठन गर्ने तयारीसँगै गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउन सहजीकरणको माग गरी निवेदन दिएको हो ।
सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीहरुविच गत मंसीरमा भएको सम्झौतामा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सकैमाथि मुद्दा चलेको भए सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाउने र सम्झौताको १५ दिनभित्र छानविन गर्ने उल्लेख थियो ।
तर अदालतमा विचाराधिन विषयमा आफूहरु प्रवेश नगर्ने भन्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले यसवारे अध्ययन गरेको थिएन । अहिले भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्न भएको आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
त्यतिबेला जेनजी आन्दोलनकर्मीहरूसँगको सम्झौतामा ज्यान मार्ने कसुर, सुनियोजित र संगठित अपराध र त्यसमा संलग्नहरुमाथि दायर मुद्दाबाहेक अरुमा मात्रै अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो ।
