३१ असार, चितवन । वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक सपना देखाउँदै युवायुवतीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने मेनपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी र बिचौलियाहरूमाथि चितवन प्रशासनले निगरानी सुरु गरेको छ।
महँगा होटल र रिसोर्टहरूमा अन्तर्वार्ताको नाममा भइरहेको गैरकानुनी गतिविधि र ठगीका घटनाहरू बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कडा निगरानीका साथै कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाएको हो।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले रेसखबरसँगको कुराकानीमा अबदेखि जिल्लाका कुनै पनि सार्वजनिक स्थान वा होटल–रिसोर्टमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रशासनको स्वीकृतिबिना गरिने यस्ता अन्तर्वार्ता, शुल्क असुली वा भ्रामक प्रचारलाई अब सामान्य ठगीका रूपमा मात्र नलिई कानुनको गम्भीर उल्लंघन मानिनेछ। यदि कुनै पनि संस्थाले गैरकानुनी हर्कत गरेको पाइएमा तिनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी जस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने चेतावनी प्रजिअ अर्यालले दिनुभएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा केही मेनपावर र कन्सल्टेन्सीले महँगा होटल तथा रिसोर्टमा अन्तर्वार्ता भन्दै रकम उठाउने, पासपोर्ट संकलन गर्ने, मेडिकल परीक्षणको नाममा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने तथा आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर युवालाई भ्रममा पार्ने गतिविधि बढेको गुनासो प्रशासनमा आइरहेको बताउनुभयो।
प्रशासनले तोकेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तर्वार्ता लिनुअघि सम्बन्धित संस्थाले प्रशासनमा स्पष्ट विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। जसमा कुन देश, कुन रोजगारदाता कम्पनी, कामको प्रकृति, तलब, सेवा–सुविधा, बीमा, करार अवधि र कामदारले तिर्नुपर्ने शुल्कको स्पष्ट खाका हुनुपर्नेछ।
दर्ताको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर वैदेशिक रोजगारीको कारोबार गर्ने, दर्ताबिनै बोर्ड राखेर सञ्चालन भइरहेका कार्यालयहरू वा अनुमतिबिना शाखा विस्तार गर्नेहरूप्रति प्रशासन थप कठोर देखिएको छ। उहाँले व्यवसाय दर्ता गरे पनि जुन उद्देश्यका लागि दर्ता गरिएको हो, त्यही उद्देश्यभित्र रहेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। दर्ताको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरे कानुनी कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ।
पछिल्लो समय चितवनलाई केन्द्र बनाएर युरोप पठाउने नाममा भारतको बाटो हुँदै मानव तस्करहरू सक्रिय रहेको सूचनाले प्रशासनलाई थप गम्भीर बनाएको छ। खाडी मुलुकका लागि ५ लाख र युरोपका लागि १६ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने र विदेश पुगेपछि अलपत्र पार्ने गिरोहका कतिपय सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरीसमेत परिसकेको छ। प्रजिअ अर्यालले त्यस्ता ठगहरूलाई तत्काल प्रमाणसहित पक्राउ गर्न प्रहरीलाई विशेष निर्देशन दिइसकेको बताउनुभएको छ।
प्रहरीमा केही सञ्चालकविरुद्ध ठगीका उजुरी परिसकेको र केही फरार रहेको जानकारी दिँदै उहाँले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई विशेष निगरानी तथा आवश्यक स्थानमा प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो।
त्यसैगरी, कतिपय स्थानमा बोर्ड मात्र राखेर दर्ताबिनै मेनपावर वा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन भइरहेको गुनासो पनि आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रशासनले यस्ता कार्यालयको सूक्ष्म अनुगमन सुरु गरेको र अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कार्यालय बन्द गराइने जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक नागरिकलाई कुनै पनि कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुअघि कम्पनीको वैधानिकता, श्रम स्वीकृति, रोजगारदाता कम्पनी, सेवा–सुविधा तथा शुल्कबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी लिन आग्रह गर्नुभयो। कुनै पनि व्यक्तिले पासपोर्ट बुझाएर वा रकम तिरेर मात्र विश्वास नगर्न उहाँको सुझाव छ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी भएमा चेक बाउन्सको निवेदन मात्र दिएर नबस्न आग्रह गर्दै त्यस्ता घटनामा तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन अनुरोध गर्नुभयो।
“नेपालमा अवसर छैन भन्दै भ्रम छरेर गाउँ रित्याउने, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनाउने र युवालाई ऋणको भारी बोकाएर विदेश धकेल्ने प्रवृत्तिको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ,” प्रजिअ अर्यालले भन्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई कुनै पनि कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुअघि त्यसको वैधानिकता र श्रम स्वीकृतिको बारेमा आधिकारिक रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ देखि मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन, २०६४ सम्मका प्रावधानहरूलाई टेकेर प्रशासनले अब यस्ता संस्थाको दर्ता खारेजीदेखि फौजदारी मुद्दासम्मको कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ। केही समयअघि मात्रै दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सी बन्द गराएको प्रशासनले, यस पटकको कडाइपछि चितवनको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ।
