२ साउन,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई लक्षित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलद्वारा जारी मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मार्गदर्शनमा पीएलएमबीआईएस (प्रदेश लेखा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) मा प्रविष्ट भएका कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम मानिने उल्लेख गरिएको छ। सोही कार्यक्रमका आधारमा खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिने र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा मातहतका लेखा इकाइ कार्यालयले कार्यान्वयन निकायलाई बजेट निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा विनियोजित बजेट तेस्रो त्रैमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा त्यस्तो रकम आगामी वैशाख ७ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समयपछि रकम रकमान्तर गर्न नपाइने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
पीएलएमबीआईएसमा एउटै आयोजना, कार्यक्रम वा क्रियाकलापको नाम तथा उद्देश्य दोहोरिएर प्रविष्ट भएको अवस्थामा त्यसमध्ये एउटा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
मार्गदर्शनले भवन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया र यस्तै कार्यक्रमहरू सम्बन्धित संघीय, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
सरकारी खर्चमा आयोजना गरिने कार्यक्रमका लागि सकेसम्म सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न तथा क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना बनाउन पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने, खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
