५ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खर्चमा कडा नियन्त्रणका उपायहरू लागु गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘चालु आवको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ मार्फत सरकारी निकायलाई नयाँ सवारीसाधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्य रूपमा पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नगद प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउने लक्ष्य राखिएको यस मार्गदर्शनले प्रशासनिक खर्च कटौतीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नयाँ नियमअनुसार अब कुनै पनि सरकारी निकायले विनियोजित बजेटबाट आफ्नै तवरले नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने छैनन् । यस्तो खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ भने विदेश भ्रमणका सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयको अनुमति बिना जान नपाइने कडा नियम बनाइएको छ । कार्यालय सञ्चालਨ र भौतिक पूर्वाधारको प्रयोगमा समेत मितव्ययिता अपनाउन भन्दै सरकारले आफ्नै वा खाली रहेका अन्य सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी भवन उपलब्ध नभएका खण्डमा मात्रै मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका, न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त घरहरू पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र भाडामा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चजस्ता दैनिक प्रशासनिक शीर्षकहरूको खर्चमा व्यापक कटौती गर्न सबै निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी कोषको व्यवस्थित परिचालनका लागि प्रत्येक निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ भने रु एक अर्बभन्दा बढीको ठूला भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सात दिनभित्रै मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सम्भावित वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउनका लागि यो नयाँ प्रणाली प्रभावकारी साबित हुने विश्वास लिइएको छ ।
