१२ साउन, काठमाडौँ । बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) वा नयाँ सेयर निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य (अंकित मूल्यभन्दा बढी) लिन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बीमा ऐन २०७९ को व्याख्या गर्दै बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरूले अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्नुपर्ने कानुनी ठहर गरेको हो ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले २०८० मंसिरमा सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गरेपछि अधिवक्ताद्वय यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले अंकित मूल्यमै सेयर बिक्री गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा परमादेश रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरे पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणका नाममा गम्भीर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले निष्कासन कार्य सम्पन्न भइसकेकाले रिट खारेज हुने जनाए पनि संस्थापकहरूले १०० रुपैयाँमा पाउने सेयर सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई २०६ रुपैयाँ पुर्याएर असुलिनु विभेदकारी भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी कानुनसम्मत पूरा नगरेको उल्लेख छ। बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ (५) मा स्पष्ट रूपमा सेयरको अंकित मूल्यमा मात्र सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै नियामक निकायहरूले कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न अनुमति र सिफारिस दिएको अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चको आदेशले आगामी दिनमा सेयर निष्कासन गर्ने बीमा कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्नेछ। यसअघि नेपाल लाइफ, आईएमई लाइफ, सिटिजन्स लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरूले प्रिमियममा सेयर बिक्री गरिसकेका छन् ।
पहिले नै प्रिमियममा सेयर बिक्री गरी सङ्कलन गरिएको रकमका हकमा सर्वोच्चले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ (२) र (३) बमोजिम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्न भनेको छ। उक्त रकमलाई बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त समन्वयमा जगेडा कोष स्थापना गरी सुरक्षित राख्न लगाउनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतको यो निर्णयसँगै कानुन व्यवसायीहरूले बीमा ऐन र कम्पनी ऐनबीचको विरोधाभासबारे चर्चा सुरु गरेका छन्। बीमा ऐनले प्रिमियममा बन्देज लगाए पनि कम्पनीको अंकित मूल्य र निष्कासन प्रक्रियाका सन्दर्भमा कम्पनी ऐन नै आकर्षित हुनुपर्ने कतिपय अधिवक्ताहरूको तर्क छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न पाउने तर बीमा कम्पनीले नपाउने भन्ने व्यवस्था विभेदकारी हुने भन्दै कम्पनी ऐनको दफा २७ र धितोपत्र ऐनका कतिपय प्रावधानका विषयमा अदालतको सुनुवाइमा पर्याप्त बहस नभएको दाबी समेत गरिएको छ ।
यद्यपि, सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब बीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्दा अंकित मूल्य (प्रतिकित्ता रु. १००) मा नै निष्कासन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
