१२ साउन, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता तथा मिलान गरेको छ ।
समितिले आफ्नो ९१ दिने कार्यकालको प्रगति विवरण र आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराएको हो ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार समितिले गत वर्ष २१ करोड रुपैयाँ नगद फिर्ता र ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बचत मिलान गरी कुल ७१ करोड रुपैयाँको हिसाब राफसाफ गरेको छ ।
समितिले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएकाहरूको रकम फिर्ता गरिरहेको छ। यसक्रममा शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १५ सय रुपैयाँसम्म र अन्य सहकारीका १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका अधिकांश बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेको छ । साथै, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र जटिल रोगबाट पीडित ४८ जना बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ ।
यसैबिच, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई साउनको तेस्रो सातादेखि भुक्तानी दिने तयारी गरिएको छ । जसअन्तर्गत कान्तिपुरका बचतकर्ताले जनही १७ हजार ९४५ रुपैयाँ र गोरखाका बचतकर्ताले २५ हजार २४२ रुपैयाँका दरले रकम पाउनेछन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा समितिले तनहुँ, पोखरा, बागलुङ, बुर्तिबाङ र गोलबजारमा रहेका सहकारीका मार्टहरूको व्यवस्थापन पहिलो त्रैमासभित्रै सकिसक्ने योजना बनाएको छ । साथै, साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ५ लाख वा सोभन्दा कम र १ करोड रुपैयाँसम्मको बचत मिलान गर्ने नीति ल्याइएको छ।
ऋणी र सञ्चालकलाई कडा चेतावनी
समितिले ऋण अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा ऋणीहरूमाथि कडा कारबाही अघि बढाएको छ । ऋण नतिर्नेहरूलाई चेतावनी दिँदै समितिले भनेको छ, “सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन, यसले आफूलाई मात्र नभई सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ । विदेशमा लुकेर बसे पनि उम्किन पाइने छैन ।”
ऋण असुलीका लागि ऋणी, जमानीकर्ता र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता तथा राहदानी रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र धितो लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको छ । कर्जा नतिरेसम्म उनीहरूले पाउने सरकारी सेवा-सुविधा समेत रोक्न पत्राचार गरिएको छ ।
ऋण मिलान गर्दा अनिवार्य १० देखि २० प्रतिशत नगद दाखिला गर्नुपर्ने नीतिका कारण हालसम्म २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुल भइसकेको छ । जनशक्ति अभावका बाबजुद प्रविधिको प्रयोग गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको समितिले जनाएको छ ।
