१२ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले महान्यायाधिवक्ताको छनोट र नियुक्ति गर्ने विषय पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीको ‘कार्यकारी विशेषाधिकार’ भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उहाँको वकालत अवधि र संवैधानिक योग्यता पूर्ण रूपमा संविधानसम्मत रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा डा. कँडेलको वास्तविक वकालत अवधि करिब तीन वर्ष मात्र रहेको र लामो समय विदेश बसेकाले १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नपुग्ने दाबी गरिएको थियो ।
सो दाबीलाई खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीले २०६० सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका डा.कँडेल २२ वर्षदेखि कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेका छन् । “निरन्तर वकालत भन्नाले भौतिक रूपमा इजलासमा उभिएको समय मात्र नभई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रही कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको अवस्थालाई बुझिन्छ,” प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ ।
विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु वा अनुभव बटुल्नुलाई अयोग्यता नभई व्यावसायिक सबल पक्ष मान्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल वा लिंक्डइन प्रोफाइलका आधारमा संवैधानिक योग्यता मापन गर्न नसकिने तर्क उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस्तै, सत्तारुढ दलका नेताहरूको मुद्दामा पहिले वकालत गरेका कारण स्वार्थ बाझिने भन्ने आरोपलाई समेत प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। विगतमा कसको मुद्दा हेरियो भन्ने कुराले वर्तमानको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई असर नपार्ने र स्वार्थ बाझिने अवस्था आए सम्बन्धित व्यक्ति प्रक्रियाबाट अलग हुनु नै पर्याप्त हुने जवाफमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १५७ (२) बमोजिम आफूलाई कानुनी सल्लाह दिन विश्वास पात्र रोज्न पाउने प्रधानमन्त्रीको हकलाई संकुचित पार्न नहुने र कार्यकारीको स्वविवेकपूर्ण निर्णयमा (न्यायिक पुनरावलोकन) गरिनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी शाहले गरेका छन् ।
